पालघर – योगेश चांदेकर
कोरोना या जीवघेण्या विषाणूमुळे आलेल्या संकटात सरकार करत असलेल्या उल्लेखनीय कामाबाबत अभिनंदन करत श्रमजीवी संघटना संस्थापक तथा अनुसूचित क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी मजुरांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले. आदिवासी भागात स्वतः फिरून आढावा घेत आदिवासी बांधवांच्या वेदनादायी वास्तबाबाबत अवगत केले. मजूरांना केवळ धान्यच नव्हे तर खाद्यतेल आणि इतर आवश्यक किराणा सामुग्री द्यायला हवी अशी मागणी त्यांनी केली. हे वाटप करताना रेशनकार्ड सक्तीचे न करता परिस्थिजन्य निर्णय घेऊन मदत करावी असेही ते म्हणाले. एकही मजूर या संकटात भुकेला राहता कामा नये यासाठी श्रमजीवी सैनिक मैदानात आहेत, शासनाच्या प्रत्येक अधिकऱ्याने आता संवेदनशीलपणे काम केले पाहिजे असे पंडित म्हणाले.
पंडित आपल्या पत्रात मुख्यममत्र्यांना म्हणतात मला आपले लक्ष आताच्या स्थितीत कष्टकरी आदिवासी दुर्बल मजुरांच्या अवस्थेकडे वेधावेसे वाटते. महोदय, या आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती मध्ये सर्वत्र मजूर कष्टकरी, आणि स्थलांतरित आदिवासी विशेषतः कातकरी बांधवांची अवस्था आता अत्यंत बिकट झालेली आहे. कर्फ्युमुळे मजुरांची वाहतूक पूर्णपणे बंद झाल्याने मजूर आणि हाताला काम नसल्याने हे सर्व मजूर शेकडो किलोमीटर अंतर चालून आपल्या लहान लहान मुलांसह घराकडे परतले आहेत, तर काही मध्येच अडकलेल्या स्थितीत आहेत.
ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिक भागातील श्रमजीवी संघटनेचे स्वयंसेवक शक्य ते प्रयत्न करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र शासकीय मदतीशिवाय हे प्रयत्न अपुरे आहेत. मी स्वतः सर्वत्र फिरून वस्तुस्थितीचा आढावा घेत आहे. आदिवासी कष्टकरी मजुरांवर उपासमार आलेली आहे. विशेषतः आदिम कातकरी बामधवांच्या घरात खायला अन्नाचा कण नाही. कोरोना होण्याआधीच हे गरीब उपासमारीने भूकबळी जातील हे मी आपणास आधीच लिहिले होते.
ठाणे रायगड मध्ये पालघर जिल्ह्यातून स्थलांतर होऊन आलेले मजूर आता घरी आहेत, त्यांच्याकडेही आता खायला अन्न नाही, तर गावात रोजगार हमीवर काम केलेल्या मजुरांची मजुरी शासनाकडून थकीत असल्याने त्यांच्यावरही उपासमार आहे. एकूण परिस्थिती अत्यंत भयानक असून कुपोषणग्रस्त भागात भुकेने किती बळी जातील याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. विशेष म्हणजे या इतक्या भयानक परिस्थितीमध्ये राज्याचा आदिवासी विकास विभाग कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने आश्चर्य वाटते आहे असेही ते म्हणाले.
काही मुद्यांवर पंडित यांनी लक्ष वेधले:
■ आपण जाहीर केलेले मोफत धान्य तातडीने देण्याबाबत पावले उचलणे आवश्यक आहे.
■ हे धान्य वाटप करताना तहसीलदार यांच्या निगराणीखाली केले जावे.
■ केवळ तांदूळ आणि एक किलो डाळ केंद्राने जाहीर केली आहे. परंतु आदिवासींना तेल,मसाला,हळद,मीठ इ. जीवनावश्यक वस्तू पुरवाव्या लागतील.
■ अनेक आदिवासींकडे रेशनकार्ड नाही,विशेषतः कातकरी बांधव वंचित आहेत त्यांना रेशकार्ड नसल्याने डावलण्यात येऊ नये तर पंचनामा करून त्यांना रेशन देण्यात यावे.
■ हे पंचनामा करण्याचे तहसील प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी करावे व आर्थिक अधिकार प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे सोपवावे.
■ प्रकल्प अधिकाऱ्यांना या आदिवासी,कातकरी बांधवांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही यासाठी उपयोजना करण्याबाबत परिस्थितीजन्य निर्णय घेऊन निधी खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करावे.
■ अत्यावश्यक सेवेमध्ये आदिवासींसाठी आदिवासी विकास प्रकल्प, आदिवासी विकास महामंडळ यांना सक्रियपणे सहभागी होऊन दिलासा देण्याबाबत आदेश देण्यात यावे.
हे वाटप तातडीने करण्यात यावे, अन्यथा खूप उशीर होईल, उपासमार सुरू झालेली आहे. या मुद्यांवर शासनाने गंभीरपणे विचार करून संबंधित प्रशासनाला आदेश देऊन ही कार्यवाही तातडीने सुरू होईल याबाबत आदेश करावेत आणि आदिवासी कष्टकरी मजूरांची हिणारी उपासमार रोखावी अशी मागणी विवेक पंडित यांनी केली आहे. पत्र राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान नसचिव आदिवासी।विकास सचिव आणि संबंधितांना देखील देण्यात आले आहे.