पालघर – योगेश चांदेकर:
पारदर्शक आणि गतिशील कारभारासाठी माहितीच्या अधिकाराचे अस्त्र सामान्य नागरिकांच्या हाती आले खरे पण या कायद्याचा धाक आहे का नाही असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या घटना अधून मधून घडताना दिसत आहेत. पालघर तालुक्यातील कुडण या गावातील आरटीआय कार्यकर्ते मिलिंद चुरी यांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये ग्रामपंचायत कुडण यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. मात्र अद्याप माहिती मिळाली नसल्याने संभ्रमावस्थेत असणाऱ्या मिलिंद यांनी मुंबई ई न्यूजचे पालघर प्रतिनिधी योगेश चांदेकर यांच्याशी संपर्क साधला. याबाबत सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर योगेश चांदेकर यांनी घडलेला प्रकार उघडकीस आणला.
मिलिंद यांनी अर्जाद्वारे मागील 4 वर्षांचा ऑडिट रिपोर्ट, केंद्र व राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीच्या खर्चाचा तपशील आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या पगाराची माहिती मागवली होती. तसेच 2014 ते 2018 मध्ये झालेल्या ग्रामसभा व त्यामधील उपस्थिती, मंजूर झालेल्या ठरावाच्या प्रति मागितल्या होत्या. यावर तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी जास्तीची माहिती असल्याने एकूण 5500 रुपये जमा करण्यास सांगितले होते. तसेच सदर माहिती देण्यासाठी विहित कालावधीपेक्षा 15 दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी लागेल असे लेखी कळविले होते. याला दिडवर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी अद्याप ही माहिती देण्यात आलेली नाही.
याबाबत वारंवार पाठपुरावा करून देखील माहिती मिळत नसल्याने ऑक्टोबर 2018 मध्ये पंचायत समिती येथे अपील करण्यात आले होते. यानंतर 3 मे 2019 रोजी माहिती मिळत नसल्याबाबत राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे अपील केले आहे मात्र आजअखेर संबंधित माहिती अधिकारी यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तसेच पालघर पंचायत समिती मध्ये 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी अपिल साठी बोलावले असताना देखील माहिती अधिकारी अनुपस्थित राहिले होते.
वारंवार पाठपुरावा करून माहिती मिळत नसल्याने या कालावधीत काहीतरी काळबेरं झालं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे याकडे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे लक्ष वेधून माहिती देण्यास चालढकल करणाऱ्या तसेच माहिती देण्याचे आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधित माहिती अधिकारी व प्रथम अपिली अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ता मिलिंद चुरी यांनी सांगितले आहे.
“माहिती मिळावी यासाठी अर्ज केल्यानंतर 10 दिवसांनी मला 5500 रुपये जमा करण्यास सांगितले, त्यानुसार मी रोख रक्कम भरून पावती सादर केली. दीड वर्षांचा कालावधी गेल्यानंतर देखील माहिती न मिळाल्यामुळे एकूण कामाबाबत शंका उपस्थित होते आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याप्रकरणी चालढकल करणाऱ्यांवर माझी आर्थिक फसवणूक केल्या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी द्यावी यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.” – मिलिंद चुरी, आरटीआय कार्यकर्ते
