पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर जिल्हा निर्मितीला सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी प्रशासकीय विभागातील कामांमध्ये दफ्तर दिरंगाई संपण्याचे नावं घेत नाही. पालघर जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभाग या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत राहिला आहे. शिक्षकांचे पगार करणेकामी होणारा विलंब, पेन्शनधारकांना पेन्शन देण्यास विलंब, बदलीप्रक्रियेतील सावळा गोंधळ अशी न थांबणारी मालिका आहे. यामुळेच ज्ञानदानाबरोबरच जिल्ह्यातील शिक्षकांना आपल्या हक्कांसाठी देखील झगडावे लागत आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शिवाजी गट पालघर यांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसण्याचे संकेत दिले आहेत.
पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने विकल्प बदली तसेच बिंदूनामावलीचे कारण देऊन साडेसहा वर्षात एकाही व्यक्तीचे पदोन्नती दिलेली नाही. जिल्हा परिषद ठाणे यांनी दिलेली पदोन्नती रद्द केल्याने शिक्षकांचे नुकसान झाले आहे असा आरोप संघटनेच्या वतीने केला जात आहे. यासोबतच महाराष्ट्रातील इतर जिल्हा परिषद प्रमाणे पदवीधर विषय शिक्षक यांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. शासननिर्णयाप्रमाणे लेखी हमीपत्र घेऊन १२ वी विज्ञान शिक्षक यांना पदस्थापना द्यावी. यासह इतर प्रमुख ९ मागण्यांसाठी संघटनेला दि २२ फेब्रुवारी रोजी धरणे आंदोलन करण्यास कोव्हीड पार्श्वभूमीवर परवानगी नाकारण्यात आली. परिस्थितीचा विचार करून संघटनेने देखील जिल्हा प्रशासनाची बाजू समजून घेत आंदोलनाचा निर्णय मागे घेतला.
आपल्या मागण्या मान्य रास्त असून त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. मागण्या रास्त असूनही यावर कार्यवाही होत नसेल तर व्यापक स्वरूपात साखळी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई ई न्यूजशी बोलताना दिली आहे.
संघटनेच्या इतर काही प्रमुख मागण्या:
१. पात्रता असलेल्या व इच्छूक कार्यरत जिल्हा परिषद पदवीधर शिक्षकांना पालघर जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता ९ वी व १० वी वर्गात लेखी हमीपत्र घेऊन नियमाप्रमाणे पदस्थापना देऊन विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे.
२. पालघर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून इयत्ता ९ वी व १० वी वर्गात शिकविणारे कंत्राटी पदवीधर शिक्षकांना वेतन मिळावे.
३. पालघर जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता ९ वी व १० वी वर्ग वाढीला विना अट परवानगी देऊन पालघर जिल्हा परिषद शाळांचा विकास करावा.
४. विना अट १२ वर्षे व २४ वर्षे अनुक्रमे वरिष्ठ व निवड श्रेणी कार्यालयाने निहित वेळेत प्रत्येक वर्षी सादर करून मंजूर करून घ्यावी. याकामी शिक्षक वर्गास वेठीस धरू नये.
५. सेवानिवृत्ती शिक्षक यांची MSCIT वेतन वसुली करू नये.
६. शालेय वीज बिलाची तरतूद पालघर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून करावी.
