पालघर – योगेश चांदेकर:
जिल्ह्यातील निवडक शिक्षकांना जाणीवपूर्वक नियुक्तीच्या ठिकाणी काम न देता नियमबाह्य काम दिले जात असल्याचा प्रकार ‘मुंबई ई न्यूज’ ने उजेडात आणला होता. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान मुंबई ई न्यूजने दाखवून दिले होते. याची जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी गंभीर दखल घेतल्याने अखेर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) लता सानप यांना संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्तीचे आदेश रद्द करणे भाग पडले आहे. मुंबई ई न्यूज च्या बातमीच्या दणक्यानंतर हे आदेश रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, पालघर जिल्ह्यातील निवडक प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्तीच्या ठिकाणी काम न देता ‘येनकेन प्रकारेन’ वारंवार जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात येत होते. ‘जिल्हा अंतर्गत बदल्यांचे कामकाज अत्यंत वेगाने सुरू असल्याने कार्यालयातील सर्व कर्मचारी या कामात व्यस्त आहेत. हे कारण पुढे करत वेतन देयके काढण्यासाठी काही प्राथमिक शिक्षकांना पुढील आदेशापर्यंत जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलवण्यात आले होते. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद, पालघर यांनीच हे आदेश शिक्षकांना दिले होते. ठराविक शिक्षकांनाच अशा प्रकारे जिल्ह्याच्या ठिकाणी शाळाबाह्य नियुक्त्या देण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने, संबंधीत शिक्षकांचा या घडामोडीत नेमका सहभाग काय असा प्रश्न पालकांमधून विचारला जात होता.
एकीकडे २०१० सालच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधीच्या एका अध्यादेशानुसार, शिक्षकांना शाळाबाह्य काम देऊ नयेत असे म्हणटले आहे. असे असताना स्वत: शिक्षणाधिकारीच असे आदेश देत असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान आणखी किती दिवस सहन करायचे असा प्रश्नही पालकांनी मुंबई ई न्यूजच्या माध्यमातून विचारला होता. सदरची बातमी प्रकाशित होताच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेतली. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी लता सानप यांनी रवींद्र घरत आणि कैलास अमोघे या प्राथमिक शिक्षकांना पत्राद्वारे जिल्ह्याच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे दिलेले आदेश रद्द केलेत.
या प्रकारच्या घटना वरिष्ठांनी वारंवार कारवाई केली तरी पुन्हा पुन्हा घडत असल्याने याबाबतचे नेमके गौडबंगाल काय हा प्रश्न मात्र अद्याप तरी अनुत्तरीतच असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनी यावर कायमस्वरूपी तोडगा संबंधितांवर कडक कारवाई करून विद्यार्थी आणि पालकांचे संभाव्य नुकसान टाळावे अशी मागणीही जोर धरत आहे.
