निवडणुका शांततेत आणि मुक्त वातारणात पार पडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात आदर्श आचार संहितेची अंमलबाजवणी करण्यात येते. आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय पक्ष अथवा उमेदवारांकडून प्रसारित करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही माध्यम प्रकारातील जाहिरात मजकुरांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी माध्यम प्रमाणीकरण व देखरेख (एमसीएमसी) समिती गठित करण्यात येते. ही समिती जिल्हा आणि राज्य अशा दोन स्तरांवर कार्यरत असते. निवडणुका निष्पक्ष आणि मुक्तपणे पार पाडण्यात या समितीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो.
निवडणूक काळात अधिकृत पक्षाला अथवा वैयक्तिक उमेदवारांना त्यांची ध्येय-धोरणे, त्यांचे काम आणि निवडणुकीतील चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्याचा आणि निवडणुकीचा जाहिरनामा मांडण्याचा हक्क आहे. एकाच वेळी मतदारसंघातील प्रत्येक मतदारापर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे उमेदवाराला अथवा पक्षाला शक्य नसते. त्यासाठी त्यांना कोणत्या ना कोणत्या माध्यमांची मदत घ्यावीच लागते. पूर्वी वर्तमानपत्र, रेडिओ, घडीपत्रिका, प्रसिद्धीपत्रक, प्रचारसभा एवढीच मर्यादित असणारी साधने आता दिवसेंदिवस विस्तारत आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आकाशवाणी व दूरदर्शनबरोबरच, फिरती एलईडी वाहने आणि समाजमाध्यमांनी यात मोठी आघाडी घेतली आहे.
उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करीत असताना या माध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकुराचे प्रमाणीकरण होणे आवश्यक आहे. या जाहिरात मजकुराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्यहनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होऊ नये, शत्रुत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश आहे. याचसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्हा आणि राज्य पातळीवर अशा जाहिरात मजकुरांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात येते. जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर समितीच्या वतीने त्या जाहिरातीसाठी एक प्रमाणपत्र देण्यात येते. प्रत्येक जाहिरातीच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्रपणे या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.
जाहिरात प्रमाणीकरणाबरोबरच ही समिती निवडणूक होत असलेल्या क्षेत्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांवरही देखरेख करते. या निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तांसंबंधी संबंधित उमेदवाराला नोटिशीद्वारे समिती खुलाशाची विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहीत धरून तो खर्च उमेदवाराच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देऊन राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूद्ध उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर 48 तसांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो.
राज्यस्तरीय समिती
– मुख्य निवडणूक अधिकारी – (अध्यक्ष)
– निवडणूक आयोगाकडून नेमणूक केलेला निरीक्षक – (सदस्य)
– समितीने नियुक्त केलेला एक तज्ज्ञ – (सदस्य)
– भारतीय माहिती सेवेचा (आयआयएस) महाराष्ट्रात नियुक्तीस असलेला अधिकारी – (सदस्य)
– स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार – (सदस्य) (उपलब्ध असल्यास)
– अतिरिक्त/ संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी माध्यम प्रभारी. – (सदस्य-सचिव)
– समाज माध्यम तज्ज्ञ. – (मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी नियुक्त केलेला) – (सदस्य)
जिल्हास्तरीय समिती
– जिल्हा निवडणूक अधिकारी/निवडणूक निर्णय अधिकारी. (लोकसभा मतदार संघ)-(अध्यक्ष)
– सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी (उप विभागीय दंडाधिकारी अथवा समकक्ष परंतु त्याहून कमी दर्जाचा नाही) – (सदस्य)
– समाज माध्यम तज्ज्ञ. (निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नामांकित केलेला) -(सदस्य)
– केंद्रीय माहिती व प्रसारण विभागाचा अधिकारी. (जिल्ह्यात नियुक्तीला असेल तर) – (सदस्य)
– स्वतंत्र नागरिक अथवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नामांकित केलेला पत्रकार – (सदस्य)
– जिल्हा जनसंपर्क अधिकारी/जिल्हा माहिती अधिकारी/ समकक्ष अधिकारी -(सदस्य-सचिव)
कोणता जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरण करून घ्यावा
– इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित होणारी जाहिरात.
– दूरदर्शन, केबल चॅनल आणि रेडिओ यांच्यावर प्रसारित करण्यात येणारी जाहिरात.
– समाजमाध्यमावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा मजकूर.
जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज कधी द्यावा ?
– नोंदणीकृत राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरावरील पक्ष आणि निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमदेवारांनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान तीन दिवस आधी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.
– याशिवाय बिगरनोंदणीकृत राजकीय पक्ष अथवा अन्य व्यक्तींनी जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान सात दिवस आधी जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करावा.
जाहिरात मजकूर प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक दस्तावेज आणि माहिती
– उमेदवाराने अथवा नोंदणीकृत पक्षाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या (ॲनेक्शर ए मधील) नमुना क्रमांक 1 मधील अर्ज.
– जाहिरात चित्रफित अथवा ध्वनीफितीच्या दोन सिडी.
– अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीच्या साक्षांकित अनुप्रमाणित केलेला प्रतिलेख(ॲटेस्टेड ट्रान्सस्क्रीप्ट) दोन प्रतीत.
– जाहिरात/मजकूर तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचा तपशील.
– जाहिरात प्रसारित करण्याचे माध्यम.
– जाहिरात प्रसारणाचा कालावधी – वेळ. (केबल टिव्ही, रेडीओ आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम असल्यास त्याच्यात प्रसारित करण्यात येणाऱ्या वेळेसह, किती वेळा प्रसारित करणार त्याचा नेमका प्रसारणाचा तपशील).
– जाहिरात प्रसारणाच्या खर्चाचा संभाव्य तपशील.
…प्रामुख्याने समिती काय पाहते?
– प्रमाणीकरणासाठी आलेली जाहिरात कायद्यानुसार सुसंगत आहे का ? तसेच नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग करून समाजाच्या अथवा व्यक्तीच्या भावना दुखावणारी आहे का ?
– धार्मिक, वांशिक, भाषिक अथवा प्रादेशिक गटांमध्ये किंवा समूहामध्ये विसंवाद घडविण्यास पोषक ठरतील अशी दृष्य अथवा मजकूर जाहिरातीत आहे का ?
– जाहिरातीमुळे समाजात शत्रुत्वाची, तिरस्काराची भावना किंवा द्वेष निर्माण होण्याचा संभव आहे का ?
– एखाद्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाच्या अथवा उमेदवाराच्या व्यतिरिक्त अन्य त्रयस्थ व्यक्तीने, संस्थेने, ट्रस्टने अथवा सामाजिक संस्थेने समितीकडे जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर करताना ही जाहिरात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या, उमेदवाराच्या हितार्थ नसून ती जनहितार्थ प्रसारित करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र अर्जासोबत जोडले आहे का ? हे पाहणे आवश्यक आहे.
– एखाद्या पक्षाने प्रमाणीकरणासाठी अर्ज केला असेल आणि त्या अर्जात निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराचा उल्लेख नसेल तर जिल्हास्तरीय समिती जाहिरात प्रमाणित करून देणार नाही, त्यासाठी राज्यस्तरीय समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
एमसीएमसी समितीची कर्तव्ये आणि अधिकार
– निवडणूक काळात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमासह इतर माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातीच्या मजकुरांचे प्रमाणीकरण केले आहे का? याच्यावर देखरेख ठेवणे.
– नोंदणीकृत पक्ष अथवा उमेदवार यांच्याकडून छुप्या पद्धतीने जाहिरात करण्यात येते का ? यावर देखरेख ठेवणे.
– प्रसारित झालेल्या जाहिरातींची नोंद उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात होत आहे का ? ते पाहणे. तथापि, जर जाहिरात उमेदवाराच्या मान्यतेने घेतली नसल्यास कलम 171 (एच) च्या भारतीय दंड संहितेचा भंग केल्याप्रकरणी प्रकाशकावर कारवाई केली जाऊ शकते.
– निवडणूक घडी पत्रिका, पोस्टर्स, माहिती पत्रिका आणि इतर निवडणूक प्रचार साहित्यावर मुद्रक/प्रकाशक आणि प्रतींची संख्या नियमानुसार नमूद आहे का ?यावर देखरेख ठेवणे. या बाबीचे उल्लंघन झाले असल्यास ते निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देणे.
– उमेदवारांच्या अथवा पक्षाच्या आलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचा रोजचा रिपोर्ट लेखा पथक व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या खर्च निरीक्षकाला पाठविणे.
– जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळण्याचा अथवा त्यात फेरबदल करण्यास सूचविण्याचा अधिकार समितीला असेल, असे पत्र/संसूचना मिळाल्यानंतर संबंधितांनी 24 तासाच्या आत अनुपालन करून पुनर्विलोकनासाठी आणि प्रमाणीकरणासाठी सामितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
– जाहिरातीतील मजकूर नियमाप्रमाणे निकषात बसत नसतील आणि जाहिरात प्रसारित करण्यास योग्य नसेल, तर जाहिरातीचे प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र नाकारण्याचा समितीला अधिकार आहे.
अपील आणि कायदेशीर मान्यता
– कोणताही राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाला जिल्हास्तरावरील एमसीएमसी समितीचा निर्णय मान्य नसेल तर त्या आदेशाविरोधात राज्य पातळीवरील एमसीएमसी समितीकडे अपील करता येते.
– सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 13 एप्रिल 2004 रोजीच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगास राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी समिती स्थापन करण्यास प्राधिकृत केले असून समितीचे निर्णय पाळणे सर्वांसाठी कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
– संग्राम इंगळे,
विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे.
(संदर्भ- भारत निवडणूक आयोग)
