पालघर-योगेश चांदेकर
पालघर-केंद्र सरकार आपल्या “१०० दिवसांच्या उपलब्धी”चे गुणगान करीत आहे. मात्र ६७ लाख निवृत्तांच्या आश्वासित मागण्यांकडे गेली सहा वर्षे दुर्लक्ष करीत आहे. याच्या निषेधार्थ व लक्ष वेधण्यासाठी देशभरातील निवृत्त १० आॕक्टोबरला ईपीएफओ कार्यालयावर धरणे धरणार आहेत. पालघर जिल्ह्याशी संबंधित ठाणे, कांदिवली व वांन्द्रे येथील कार्यालयावर जिल्ह्यातून किमान अडीच हजार निवृत्त धडक देतील असा विश्वास जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर यांनी व्यक्त केला.
भगतसिंग कोशियारी समितीने सप्टेंबर २०१३ ला अहवाल दिलेला असून, किमान तीन हजार पेन्शन महागाई भत्त्यासहीत देण्याची प्रमुख शिफारस केली होती. सत्तेवर येताच शंभर दिवसात अंमलबजावणी करु असे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची पहिली कारकिर्द संपून नव्याचेही शंभर दिवस उलटले आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ आॕक्टोबर २०१६ च्या निर्णयाची विनाअट तातडीने अंमलबजावणी करावी या दोन प्रमुख मागण्या आहेत.
सरचिटणिस प्रदीप पाटील, कार्याध्यक्ष अशोक राऊत, खजिनदार रविंन्द्र कदम, उपाध्यक्ष हेमंत पाटील, सी.टी.पाटील, भगवान सांबरे, बाळा पेडणेकर, सचिव रमेश पाटील ,दत्ता पाटील ,जे.पी.पाटील,शैलेश राणा, जयप्रकाश झवर आदिंच्या नेतृत्वाखाली तिन्ही ठिकाणी निदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे असेही अनिल ताहाराबादकर यांनी सांगितले.
या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने न्याय न दिल्यास, ५ डिसेंबरला जंतर-मंतरवर देशभरातील निवृत्त आंदोलन करणार आहेत.
