धरणक्षेत्राच्या दुर्घटनेतील मोठा खेकडा कोण..?

0
568

राज्यात नुकतीच एक मोठी दुर्घटना घडली आणि प्रशासनासह सोशल मीडिया खडबडून जागी झाली. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या . एका जबाबदार मंत्र्याने सांगितलं कि खेकड्याने पोखरल्यामुळे धरणाची अशी अवस्था झाली .मग काय नेटकऱ्यांनी ट्रोल करण्यास सुरुवात झाली. दुर्घटना घडली खरी अन निष्पाप लोकांचे बळी गेले .आता मात्र वेळ आली आहे की धरणक्षेत्राच्या दुर्घटनेतील मोठा खेकडा कोण.? हे लक्षात घेण्याची.

महाराष्ट्रातील कणकवली,हिवरे धरणासह रस्ते,पुल, इमारती यांची मोठी दयनीय अवस्था दिसून येते. या सर्व घटनेबाबतची कारणमीमांसा करणे महत्वाचे आहे. गेल्या साधारणतः पाच ते सहा वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग,जलसंपदा विभाग,व म्हाडा विभाग यांची नियमितपणे केली जाणारी देखभाल दुरुस्ती कामे बंद आहेत.रेल्वे अंतर्गत असणारी कामे व इतर सर्व स्थापत्य विभागाशी अंतर्गत असणारी Regular Maintenance करणारी कामेही शासनाने बंद केली आहेत.याचाच दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत आणि प्रकर्षाने जाणवत आहे.
शासनातर्फे मोठा गाजावाजा करीत आपण रस्ता,पुल,सरकारी इमारती व इतर मोठे कामे करीत आहोत असे जनतेसमोर व समाजात समोर दाखवतं. परंतु दुसऱ्या बाजुने शासन हे विसरत आहे ज्या १००,५०,२५,१० वर्षांपासून बांधलेले रस्ते,इमारती,पुल व इतर तत्सम गोष्टी यांना ठराविक कालावधीनंतर डागडुजी करणे आवश्यक आहे. ही डागडुजी करण्याचे पुर्वी ब्रिटीश कालावधीपासून आजतोपर्यत त्या कामावर असलेल्या सक्षम अधिकारीच्या देखरेखीखाली होत असे. संबंधीत अधिकारी यांच्या लेखी स्वरूपात व सुचनेनुसार शासन त्या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देत होते. वेळीच या कामाची दुरूस्ती होत असे व पुढील होणारा अनर्थ टळला जात असे पर्यायाने जीवीत हानी व इतर नुकसान होत नसे.तसेच पर्यायाने तिथल्या स्थानिक पातळीवर रोजागार निर्माण होत होता ही फायद्याची व जमेची बाजू होती.यामुळे शासनाच्या कर्मचारी वसाहतीच्या तर अत्यंत दयनीय अवस्था झाली. सरकारी कर्मचारी यामध्ये रहाण्यास धजावत नाही. यापाठीमागे सुद्धा जमेचे आर्थिक धोरण काही ठराविक लोकांचे वाटते. कोण रहात नाही तर Demolished करून विकासकास BOT अंतर्गत देणे हे न बोललेले बरे पुर्वीपासून या सर्व गोष्टींचा Regular Maintenance केल्यामुळेच ह्या सर्व वास्तू पुर्वी सुस्थितीत होते, हे सध्याचे शासन विसरले वाटते.

परंतु आज परीस्थिती फार वेगळी विचित्र आहे कुठलेही महत्त्वाचे काम करण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून आणणे म्हणजे अधिकारी वर्ग यांना ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये पदक मिळविण्यासारखे आहे.एकावर एक पाच सहा अधिकारी मंडळींची सही असलेले दस्ताऐवज मंत्रालयात पाठविणे आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर कितीही महत्त्वाचे वाटले तात्काळ करावयाचे काम असले तरी ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ अशी परीस्थिती प्रशासनाची आहे. चुकुन निधी उपलब्ध झाला तेवढ्याच निधी कामाचे तुटपुंजे अंदाजपत्रक तयार करावयाचे व कंत्राटदार यांस काम करण्यासाठी भाग पडणे यामध्ये चुकुन काय झाले तर कंत्राटदारला प्रशासन धारेवर धरण्यास मोकळे होते.
शासन फार मोठी कामे केली आहे असे दाखवत आहे परंतु या सर्व कामांचा दर्जा सध्या काय आहे हे न सांगितलेले बरे यांची सद्य परिस्थितीत गुणवत्ता,दर्जा तपासण्याचा अधिकार कुणास आहे ? हे सर्व अनभिज्ञ आहेत.एवढा वाहनांचा Road Tax, GST Tax,इंधन कर,अशा अनेक करांमधुन शासन दरबारी जमा होणारा प्रंचड कर रूपी निधी खर्च करावयाचा अधिकार फक्त एवढ्या मोठ्या राज्यात फक्त ठराविक मंत्रालयात बसलेल्या ल़ोकांच्या हातात कसे ?
ही न पटणारी व विसंगत गोष्ट आहे असेच वाटते.
इंजि.मिलिंद भोसले
राज्य अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here