पालघर-योगेश चांदेकर
नवनियुक्त जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांचे मनसे कडून स्वागत आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शासन, लोकोहितोपयोगी प्रशासनाची व्यक्त केली अपेक्षा.
पालघर नगरपरिषद कडील बांधकाम परवानगी आणि इतर महत्वाचा दस्तावेज पोलीस ठाण्यात जमा होता. परंतू, नगरपरिषदेच्या अधिकाऱयांनी पोलीस प्रशासनाची दिशाभूल करून, सदरचा दस्तावेज ताब्यात घेऊन नगरपरिषदमध्ये जमा केला होता. मात्र जागृत नागरिकांनी याबाबत पोलीस अधिकाऱयांना जाब विचारला असता नेलेला दस्तावेज पुनः एक तासात पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे या एका तासात मोठी हेराफेरी झाल्याची तक्रार आणि संताप व्यक्त करीत मनसेचे जिल्हाध्यक्ष कुंदन संखे यांनी मनसे शिष्टमंडळासह नवनियुक्त जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेतली आहे. दस्तावेजांची हेराफेरी करणाऱ्या त्या अधिकाऱयांना निलंबित करून, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
पालघर नगरपरिषदकडील बांधकाम परवानगी संदर्भातील १२७ दस्तावेज, पंतप्रधान आवास योजनेची ३१ प्रकरणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे ७ शिक्के, आवक – जावक रजिस्टर, मोजमाप केल्याचे रजिस्टर, नकाशे, भोगवटा प्रमाणपत्र, बिल मंजुरी प्रकरणे, संगणक आणि लाखो रुपयांची रोकड तत्कालीन नगर रचना अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर यांच्या सदनिकेतून
दि. ११ जुलै रोजी धक्कादायकरित्या आढळल्याने पालघर नगरपरीषदेचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला होता.
त्यानंतर पालघर पोलीस प्रशासनाने पंचनामाअंती धक्कादायकरित्या सापडलेला दस्तावेज स्वतःच्या ताब्यात घेतला होता. परिणामी, नगरपरिषदेच्या प्रति कार्यालयाबाबत तक्रार केल्या नंतर तत्कालीन मा. जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकाराबाबत चौकशीसाठी १७ जुलै रोजी द्विसदस्यीय समिती नेमली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अत्यन्त आक्रमक झाली असून, भ्रष्टाचारी अधिकरयांवर कायदेशीर कारवाई बाबत आग्रही आहे.
परंतु, पालघर नगरपरिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अरुण जाधव, लेखा विभागाचे इरफान पठाण तसेच आरोग्य विभागाचे उमाकांत पाटील यांनी दि. १८ जुलै रोजी कार्यालयीन वेळ संपल्या नंतर सायंकाळी सहा वाजता पोलीस ठाण्यात जमा असलेला दस्तावेज द्विसदस्यीय समिती समोर ठेवायचा असल्याचे खोटे सांगून, दस्तावेज ताब्यात घेतले आणि नगरपरिषदेत जमा करण्याचे आक्षेपार्ह कुटील कारस्थान केलेले होते. या वादग्रस्त हालचालींवर पत्रकार, राजकीय पक्ष व जागृत नागरिकांनी प्रभारी पोलीस निरीक्षक दशरथ पाटील यांना जाब विचारला असता, त्यांनी प्रकरणातील गांभीर्य व सर्व बाबींची खात्री करून, नेलेला दस्तावेज पुनः पोलीस प्रशासनाच्या ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने देखील त्यांच्या कर्तृत्वात कसूर केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणजेच, प्रति कार्यालय भ्रष्ट प्रकरणाची व्याप्ती किती मोठी आहे याचा अंदाज येतोय. तसेच लोक प्रतिनिधींनाच या प्रकरणात जास्त रस असल्याचा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. त्यामुळे या गैरप्रकारात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी असल्याचा स्पष्ट आरोप मनसेकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेली द्विसदस्यीय समिती आणि पोलीस प्रशासनाची दिशाभूल करून स्वार्थ हेतूने फसविणारे अरुण जाधव, इरफान पठाण आणि उमाकांत पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई निश्चित करावी. तसेच त्यांच्यवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत या संदर्भात आज मनसे शिष्टमंडळाने नवनियुक्त जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेतली असता, जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वस्त करण्यात आले आहे.
पालघर नगरपरिषद भ्रष्ट असून तिथे गेंड्याच्या कातडीचे अधिकारी कर्मचारी काम करीत असल्याचा आरोप करीत, लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या मागे नाही तर भ्रष्ट लोकांच्या पाठी असल्याचा गंभीर आरोप संखे यांनी केला आहे. सदर वेळी जिल्हाध्यक्ष कुंदन संखे यांच्या सोबत जिल्हा उपाध्यक्ष भावेश चुरी, पालघर तालुका अध्यक्ष मंगेश घरत, पालघर तालुका सचिव दिनेश गवई, पालघर शहर अध्यक्ष सुनील राऊत, उप तालुका अध्यक्ष संदीप किणी, पालघर शहर सचिव शैलेश हरमळकर, पालघर शहर उपाध्यक्ष सुनील पाटील, हेमंत घोडके, नित्या पाटीलकर, अविनाश भोरे, सौरभ संखे, धवल आशर इत्यादी मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
