पालघर-योगेश चांदेकर

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती – महाआघाडीत धाकधूक ; पालकमंत्री व भाजप जिल्हाध्यक्षांच्या मतदारसंघात आघाडीचा जोर तर बविआच्या बालेकिल्ल्यात युती शिरजोर

पालघर लोकसभेत शिवसेनेच्या गावितांनी ऐतिहासिक यश मिळवताना या मतदारसंघात प्रथमच विजय संपादन केला. वनगा प्रकरणात सेनेच्या नेतृत्वाने मित्रपक्ष भाजपावर कुरघोडी करताना ही जागा आपल्या पदरात पाडून घेतली आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील एक नंबरचा पक्ष ठरलेल्या भाजपाला खिंडीत गाठून उमेदवारासह जागाच बळकावली. मात्र, पालकमंत्री विष्णू सवरा यांचा मतदारसंघ असलेल्या विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघात आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार पास्कल धनारे यांच्या डहाणू मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवाराची घसरण झाली. तसेच वसई विरार, नालासोपारा, बोईसर या भागात राजकीय वर्चस्व असलेल्या बहुजन विकास आघाडीच्या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करून येथे मतांची मोठी मिळवून विजयाला गवसणी घातली. त्यामुळे या लोकसभेचा निकाल येत्या विधानसभा निवडणूकीवर परिणामकारक ठरण्याची शक्यता गृहीत धरल्यास महायुती आणि महाआघाडीच्या गोटात धाकधूक वाढविणारा असल्याचे दिसून येते

युतीच्या राजेंद्र गावित यांनी आघाडीच्या बळीराम जाधवांना ८८ हजार ८८३ मतांनी धोबीपछाड देत विजय मिळवला. एकूण मतांपैकी ४८.३ टक्के मतदान त्यांना मिळाले. तर जाधवांच्या वाटयाला हे प्रमाण ४०.९ टक्के इतके राहिले. या दोन तगड्या उमेदवारांच्या झंझावातात उर्वरित १० उमेदवारांना आपले डिपॉझिटदेखील वाचवता आले नाही. या विजयाने युतीच्या आगामी निवडणूकीतील आशा पल्लवित केल्या असल्याचे चित्र असले तरीही त्यामध्ये अस्वस्थता होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डहाणू विधानसभा मतदारसंघातून भाजप चे जिल्हाध्यक्ष पास्कल धनारे हे २०१४ च्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. त्यांनी सीपीएमच्या उमेदवाराचा पराभव केला होता. मात्र, यावेळी लोकसभेच्या निवडणुकीत डहाणूत महायुतीचा उमेदवार पिछाडीवर राहिला. महाआघाडीच्या जाधवांना येथे ८१४७ एवढे मताधिक्य मिळाले. पोटनिवडणुकीत जेमतेम साडेपाच हजार मते मिळवणाऱ्या बविआला यावेळी सीपीएमने साथ दिल्याने आघाडी ८०२८६ एवढी घसघशीत मते मिळाली. त्यामुळे विद्यमान आमदारांपुढे आघाडीने निवडणूकपूर्व धोका निर्माण केला आहे. विशेषत: हा मतदारसंघ पूर्वी शिवसेनेकडे होता. त्यामुळे वनगा पुत्राचे राजकीय पुनर्वसन करताना हा मतदारसंघ सेनेने मागितल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नसावे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देखील वनगा यांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी देण्याचे जाहीर केले आहेत.

पालकमंत्री सवरा यांच्या विक्रमगड मतदारसंघातही सीपीएम ,राष्ट्रवादी, काँग्रेस व आघाडीच्या सहकार्यामुळे जाधवांना ५७०५ मते बोनस मिळाल्याने सवरांसमोर प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. युतीचे जागावाटप करताना मतदारसंघ कोणाकडे जातात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पालघर विधानसभा मतदारसंघात सेनेचे प्राबल्य असून अमित घोडा हे विद्यमान आमदार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आजारपणामुळे घोडा प्रचारात अधिक सक्रिय सहभागी झाले नसले तरीही येथे सेनेच्या बाणाने रिक्षाचा वेध घेतला. गावितांच्या राजकीय कर्मभूमीच्या या मतदारसंघात सर्वाधिक ६०१०१ मतांची निर्णायक मतांची आघाडी मिळाली. हा मतदारसंघ सेनेकडे राहील असे दिसते.

बविआचे गड असलेल्या बोईसर व नालासोपारा मतदारसंघात युतीच्या उमेदवाराने केलेला शिरकाव राजकिय विश्लेषकांना चक्रावून टाकणारा आहे.बविआचे विलास तरे हे येथील सलग दोनवेळचे आमदार आहेत. परंतु येथे २८ हजार ३३० मताधिक्य गावितांना मिळाले. नालासोपारा मतदारसंघातही युतीच्या उमेदवारास २४हजार ६७० मतांची भरघोस आघाडी मिळवली आणि लोकसभेच्या विजयाची लॉटरी जिंकली. या दोन्ही मतदारसंघात आघाडीच्या उमेदवारास विजयाची खात्री होती. मतमोजणीच्या ३५ फेऱ्या फक्त नालासोपारा मतदारसंघात होत्या. शेवटच्या ५ फेऱ्यात निवडणूक निर्णय बदलाची अपेक्षा बविआच्या समर्थकांना वाटत होती. मात्र ती गावितांनी फोल ठरवली. वसईमध्ये मात्र आघाडीला ११ हजार ४०३ मतांचे मताधिक्य मिळाले. लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांचे प्राबल्य येथे अबाधित राहिले.

डहाणू,विक्रमगड आणि वसई या मतदारसंघात महाआघाडीची सरशी झाली. भाजप जिल्हाध्यक्ष व पालकमंत्री यांच्यासाठी आपापल्या मतदारसंघाबाबत आत्मचिंतन करण्याची वेळ आहे. वसईत आघाडीतील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने बविआच्या नेतृत्वावर प्रसारमाध्यमांत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. युतीला सर्वाधिक मताधिक्य पालघरमध्ये मिळाले असले तरीही जागावाटपाचा तिढा आहेच. बोईसर व नालासोपारा येथे युतीने मिळवलेले मताधिक्य बविआसाठी शोचनीय आहे.

लोकसभा निवडणुकीसोबतच राज्यातील विधानसभा निवडणुक झाली असती तर महायुतीच्या वाट्याला सत्तेच्या सोपानासह प्रचंड मोठे बहुमत मिळाले असते, हे राज्यभरातील निकालावरून दिसते. ‘ वन नेशन , वन इलेक्शन ‘ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मिशन असूनही राज्यातील भाजप सेना युतीने दुर्लक्षित करण्याचे कारण काय ? असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्याशिवाय राहणार नाही. पुलवामा प्रकरण, एअर स्ट्राईक, अभिनंदनची तातडीची घरवापसी, उध्दव यांची अयोध्या वारी, देशभरातील मोदी सरकारची विकासकामे, राष्ट्रवादी विचारांचा जनमानसात वाढलेला प्रभाव, इत्यादी अनुकूल वातावरण असताना राज्यातील विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत घेतल्याचा फायदा महायुतीला झाला असता हे निकालावरून दिसून येते. विरोधी पक्षांना युतीविरोधात मोट बांधण्यासाठी ५ महिन्यांचा कालावधी असून सत्ताधाऱ्यांनी विजयाचा उन्माद झुगारून येत्या विधानसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा हा कालावधी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here