मुख्यमंत्री फडणविस यांची श्रमजीवी-जनआंदोलन शिष्टमंडळासोबत चर्चा.

जनहिताच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून ठोस शाश्वती.

पालघर-योगेश चांदेकर-

पालघर- विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आज श्रमजीवी संघटना आणि जनआंदोलन शिष्टमंडळासोबत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. वसई स्थानिक प्रश्न आणि राज्यभरातील आदिवासी कष्टकरी बांधवांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी ठोस शाश्वती देत मागण्या मान्य केल्यानंतर श्रमजीवी संघटना आणि जन आंदोलन समितीने भाजप-सेना महायुतीला आपला पाठींबा जाहीर केला असल्याची माहिती श्रमजीवीचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी दिली.

वसई जनांदोलन आणि श्रमजीवी या दोन्ही संघटनांचे संस्थापक विवेक पंडित यांना शासनाने आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद आणि राज्यमंत्री दर्जा दिला असला तरी संघटनांचे अस्तित्व स्वतंत्र आहे. दोन्ही संघटना या विवेक पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विचरधारेने कार्यरत असल्या तरी कोणताही निर्णय निर्णय हा लोकशाही पद्धतीने घेण्याची प्रथा संघटनेची आहे. विशेषतः संघटनात्मक निर्णयामध्ये आदेश लादण्याची पद्धत कधीही येऊ नये हे कटाक्षाने पाळण्याचे काम पंडित यांनी कायम केले आहे. म्हणूनच मधल्या काळात “तूर्तास कुणालाही पाठींबा नाही” अशी भूमिका संघटनेच्या राज्य व्यवस्थापन समितीने मागील आठवड्यात जाहीर केली होती.

संघटनेच्या जनहिताच्या मागण्यांचा जाहीरनामा संघटना राजकीय पक्षांकडे मांडून आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा करून पूढील निर्णय घेईल असे जाहीर करण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर आज ही महत्वपूर्ण बैठक झाली.

श्रमजीवी संघटना आणि आंदोलन वसई माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासोबत दोन दिवसांपूर्वी विवेक पंडित आणि काही ठराविक पदाधिकारी यांची प्राथमिक चर्चा झाली होती, त्यानंतर आज दिनांक 5  ऑक्टोबर 2019 रोजी वर्षा निवासस्थान येथे झालेल्या बैठकीत खालील मुद्दे मुख्यमंत्री यांनी मान्य केले.

बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली शाश्वती

वनजमिनी नांवे करण्याचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे त्याला गती देऊन जास्तीत जास्त सहा महिन्याच्या आत  प्रत्यक्ष सातबारा वनहक्क नवे दाराच्या नावे नोंदविले जातील.* *वन अधिकारी याबाबतीत सहकार्य करीत नाहीत याबाबत सकारात्मक  आदेश देण्यात येतील

पात्र दावेदारांच्या जमिनीमध्ये विहीर खोदणे उत्पादक कामे करणे यास विरोध करतात हे चित्र बदलून वनजमिनी उत्पादक करण्याबाबतची सर्व कार्यवाही कालबद्ध कार्यक्रमात केली जाईल.

वन हक्क दावेदारांच्याविरोधात वर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर त्वरित कारवाई केली जाईल.*

आदिवासी भागात विशेष शाळा पालघर, नंदुरबार ,मेळघाट, गडचिरोली चा काही भाग, गडचिरोलीचा दुर्गम भाग याठिकाणी छोट्या सिंचन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करून शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी बंधारे बांधले जातील यासाठी पाच हजार कोटीची तरतूद विशेष बाब म्हणून करण्यात येईल

एम एम आर डी ए बाबतचे प्रश्न निवडणूक संपताच बैठक घेऊन सोडविण्यात येतील नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेवर ऐवजी एमएमआरडीए नियुक्त केली जाईल.

रोजगार हमी योजना प्रभावीपणे अमलात यावी म्हणून अतिरिक्त अचारी वर्ग कर्मचारी वर्ग कंत्राटी पद्धतीने नेमला जाईल मजुरी मिळण्यास होणारी दिरंगाई रोखली जाईल तसेच तसेच कुशल कामाची मजुरी वेळेत प्रदान केली जाईल.*

आदिवासी आश्रम शाळा दुर्गम भागात आहेत मुळे सनियंत्रण करणे अवघड जाते यापुढे नवीन आश्रम शाळा उघडताना किंवा जुन्या आश्रमशाळांची दुरुस्ती करून करण्याऐवजी तालुकास्तरावर पदवीपर्यंत शिक्षणाची व्यवस्था शैक्षणिक संकुल उभारून केली जाईल, अशा संकुलात कौशल्य प्रशिक्षण समाविष्ट केले जाईल.

दुर्गम भागात नियुक्त केले जाणारे अधिकारी शासकीय सेवेत नव्याने समाविष्ट होतात अशा सर्व केडर मधून नियुक्त केले जातील. निवृत्ती जवळ आलेल्या किंवा विभागीय चौकशी सुरू असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आदिवासी दुर्गम भागात किंवा त्या जिल्ह्यात केली जाणार नाही तसेच दुर्गम भागातील जिल्ह्यात नियुक्त केलेले नियुक्ती दिलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर कोठेही पाठविले जाणार नाही.

आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ग्रामीण रुग्णालय याठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासव्यवस्था अद्ययावत केली जाईल मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.*

आदिवासी युवकांच्या स्वयंरोजगारासाठी स्वतंत्र निधी आणि योजना अकली जावळ त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल जिल्हास्तरावरील तालुकास्तरावरील विविध समित्या वर श्रमजीवी संघटना वसई जनांदोलन यांना प्रतिनिधित्व दिले जाईल.*

वसईची 29 गावे महापालिकेतून वगळण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या समितीबाबत तात्काळ निर्णय लावून घेण्याबाबत सरकार तीन महिन्याच्या आत प्रयत्न करील व तो प्रयत्न दृश्य स्वरूपात दिसेल.

#वसईतील महापालिका आणि महसूल प्रशासन तसेच पोलीस विभागातील अधिकारी कार्यक्षम तसेच जनताभिमुख नेमले जातील याबाबतीत सरकार तडजोड करणार नाही.*

आता याबाबत श्रमजीवी संघटनेने तयार केलेल्या उच्चस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन या निवडणुकीत सेना भाजप या महायुतीला पाठींबा देण्याबाबतचा निर्णय घेऊन जाहीर करण्यात आला.
यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, उपाध्यक्ष आराध्या पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर,विजय जाधव ,ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड,कामगार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुलतान पटेल  यांच्यासह जनांदोलन समितीचे फ्रान्सिस लोपीस,डोमणिका डाबरे, जॅक गोम्स ,सचिन वर्तक, अली बदानी यांच्यासह सर्व शिखर समिती सदस्य उपस्थित होते.

श्रमजीवीच्या जनहिताच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मी स्वतः आणि सरकार कटिबद्ध- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

श्रमजीवी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करून त्यांना विजय करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आताही परिश्रम घेतील आणि विजयश्री मिळवतील यात तिळमात्र शंका नाही, मात्र श्रमजीवीच्या आमच्याकडून असलेल्या जनहिताच्या मागण्या खरोखरच आदिवासीं कष्टकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित आहेत असे सांगत या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकार सोबतच मी स्वतः कटीबद्ध असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here