पालघर – योगेश चांदेकर:
हेडिंग वाचून बुचकळ्यात पडलात ना? होय! अनुदानित युरिया घोटाळ्याच्या बाबतीत अगदी अशीच परिस्थिती असल्याची जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये खमंग चर्चा सुरु आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी येणारा ‘अनुदानित युरिया नेमका मुरतोय कुठं?’ या शीर्षकाखाली बातमी करत मुंबई ई न्यूजने या गंभीर विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. ‘मुंबई ई न्यूज’ शेतकऱ्यांच्या हक्काचा युरिया त्यांना मिळेपर्यंत पाठपुरावा करत राहील, याच विषयावर भाष्य करणारा हा लेख प्रपंच…
मुंबई ई न्यूजच्या पाठपुराव्यानंतर कृषी विभागाने जिल्हयातील २० कृषी सेवा केंद्रांचा विक्री परवाना १५ दिवसांसाठी रद्द केला. मात्र बेहिशोबी युरियाच्या विक्री प्रकरणात करण्यात आलेली कारवाई केवळ फार्सच ठरली. एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला लाजवेल अशी ‘माफिया साखळी’ जिल्ह्यात कार्यरत आहे. लोकांना आपल्या काळ्या कामांबद्दल संशय येऊ नये यासाठी दिवसा पुण्य मिळेल अशी कामे अन अंधारात पाप करण्याचे काम सुरु आहे. रक्तदान शिबीर, गरजुंना कपडे वाटप असे कार्यक्रम आयोजित करत आपण जणू समाजसेवकच असल्याचं चित्र काही माफियांकडून उभं केलं जात. चित्रपटात माफियाला आतून जसा एखाद्या स्वच्छ प्रतिमा घेऊन वावरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा छुपा पाठिंबा असतो. अगदी तसाच काहीसा प्रकार जिल्ह्यात सुरु असल्याचे गप्पांमध्ये बोललं जातंय.
‘विक्रमगड व वाडा तालुक्यांतील काही कृषी सेवा केंद्रांमार्फत हा युरिया विक्रीस दाखवला जातो. त्यानंतर दुर्गम भागातील वाड्यांमध्ये युरिया पॅकिंग बदलून तो बोईसर MIDC मधील कंपन्यांना विकला जातो’ अशी माहिती काही शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली. मात्र धनाढ्य असणाऱ्या या माफियांच्या समोर आपला निभाव लागणार नाही याची जाणीव असल्याने डोळ्यादेखत गैर प्रकार घडत असून देखील शेतकऱ्यांना बोलता येत नाही अशी एकूण परिस्थिती आहे. चित्रपट निर्मितीशी संबंधित व्यक्तीने ठरवलंच तर पालघर मधील अनुदानित युरिया घोटाळ्यावर एक ‘बिग बजेट’ चित्रपट निघू शकेल. मग कथानकातील सुपर हिरो माफियांशी दोन हात करून शेतकऱ्यांना न्याय हि मिळवून देईल. हे सर्व पडद्यावर मनोरंजन हेतूने पाहण्यासाठीच बरे, खऱ्या-खुऱ्या आयुष्यात शेतकऱ्यांच्या व्यथांसाठी कुणी आवाज उठविला तर नवलंच ठरेल.
उपहासाने का असेना पण शेतकरी प्रश्नांची खरी काळजी हि फक्त विरोधी पक्षालाच असते. हाच विरोधी पक्ष पुन्हा सत्तेत गेला कि त्यांना शेतकऱ्यांचे सोयर-सुतक रहात नसेल काय? प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री यांच्यापर्यंत या गोष्टी खरोखर पोहोचत नसतील काय? कि कळून देखील त्यांना याच्याशी देणे घेणे नाही? कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी औरंगाबाद येथे स्टिंग ऑपरेशन करत आशेचा एक किरण दाखवला खरा, पण त्यांच्याकडेच पालकत्व असणाऱ्या जिल्ह्याबाबत मात्र त्यांनी कठोर भूमिका घेणे हे तूर्तास तरी एक दिवास्वप्नचं आहे. त्यामुळे युरिया माफियांवर कारवाईचा बडगा उगारून काळाबाजार रोखला जाणार का हे काळच सांगेल..!
