मुंबई दि. १८: कोरोना या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत राज्य व केंद्र शासनाकडून लॉकडाऊन ३ मे २०२० पर्यंत घोषित करण्यात आलेला आहे. लॉकडाऊन कालावधीत राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना दररोज रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कामगारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रुपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्यात येणार आहे. याचा फायदा राज्यातील १२ लाखांपेक्षा अधिक नोंदीत बांधकाम कामगारांना होणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिली.
बांधकाम कामगारांना भेडसावत असलेल्या अडचणीमध्ये कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार , कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना दोन हजार रूपये एवढे आर्थिक सहाय्य थेट बांधकाम कामगाराच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना बांधकामाची परवानगी देताना विकाससकाकडून उपकर वसूल करून मंडळाकडे जमा करण्यात येतो. मंडळाकडे जमा उपकर निधीमधून नोंदीत बांधकाम कामगारांकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या स्थितीत नोंदीत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दोन हजार रूपयेप्रमाणे आर्थिक मदत राज्यातील १२ लाखापेक्षा जास्त बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असून सदरचे आर्थिक सहाय्य नोंदीत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली.
