पालघर-योगेश चांदेकर

पालघर- वाढवणच्या समुद्रात पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभागात, वाढवण बंदर उभारण्यास डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली असताना, आणि बंदर उभारणार्‍या जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला सर्वे करण्यास बंदी घातलेली असतानाही, केंद्र सरकारने नियम, कायदे, आणि न्यायालयीन आदेश, धाब्यावर बसवून वाढवण बंदर उभारण्यास तत्त्वतः मान्यता देऊन त्यासाठी 65 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्याऱ्या केंद्रीय धोरणांचा आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत प्रेत यात्रा काढून दहन करण्यात येऊन, निषेध व्यक्त करण्यात आला.

प्रस्ताविक वाढवण बंदर उभारणीत केंद्र सरकारचा 74 टक्के, तर राज्य सरकारची 26 टक्के भागीदारी असून, बंदर जेएनपिटी उभारीत आहे, त्यासाठी जेएनपिटी ने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाला, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने स्थगिती दिली होती, त्यामुळे बंदराला परवानगी नाकारणारे प्राधिकरणाच बरखास्त करून, त्याचा अडसर दूर करण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, या याचिकेला वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने दिलेली आव्हान याचिका,सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना, केंद्र सरकारने तिला न जुमानता बंदर उभारण्याची घोषणा केल्यामुळे,सर्वत्र संताप व्यक्त होऊन, त्याच्या निषेधार्थ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन वाढवण येथे करण्यांत आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here