पालघर – योगेश चांदेकर:
खारेकुरण मिठागरांमुळे पंचक्रोशीतील शेतजमिनी, विहिरी, कुपनलिका आदीमध्ये क्षारयुक्त पाणी शिरत राहिल्याने या जमिनी नापीक होऊन पिण्याचे पाणीही मचूळ झाले आहे. त्यामुळे स्थाानिकांनी ज्या मिठागरांची लीज संपली आहेत, त्यांना ती वाढवून देऊ नये यासाठी २००९ अगोदरपासून लोकचळवळ सुरु केली होती. त्याला यश मिळत मिठागरांना लीज संपुष्टात आल्यानंतर वाढीव मुदत देण्यात आली नव्हती. त्यानंतर मिठागरवाल्यांनी हायकोर्टात जाऊन स्थगिती मिळवून पुन्हा मिठागरे सुरू करण्याचा घाट घातला होता त्याला हायकोर्टाने स्थगिती दिल्याने मिठागरे बंद करून सदर जमीन सरकार जमा करायला हवी होती. असे असताना आजही त्याठिकाणी अवैधरित्या मिठागरे सुरु असल्याची धक्कादायकबाब समोर येते आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी व मुदत संपल्यानंतरही वर्षानुवर्षे ताबा न सोडल्याबद्दल संबंधित मीठ उत्पादकांवर कारवाईची मागणी पुढे येत आहे.
मिठागरांमुळे पिण्याचे तसेच शेतीचे पाणी खराब झाल्याचा उल्लेख भूजल सवेर्क्षण विभागाने २४ जानेवारी २००५ रोजी महसूल विभागाला पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. मिठागरापासूनचे अंतर पाहता यापुढे मिठागरामुळे भूजल अधिक क्षारयुक्त होईल, असा अहवाल पाठविल्याने हे मिठागर बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. दरम्यान खारेकुरण येथील ७०० एकर सरकारी जमिनीवर मीठ उत्पादन करणारी मिठागरे असून या सर्वांचेे लीज संपले आहे. १९९९, २००६, २०१४ या वर्षांत टप्प्याटप्प्याने लीज संपलेल्या जमिनीवर मिठागरांचे उत्पादन सुरूच असल्याने गावातील लोकांमध्ये तीव्र नापसंती व रोष आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे अन्यथा येणाऱ्या काळात याप्रश्नी मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल अशी माहिती हितेश देसले, ग्रामपंचायत सदस्य खारेकुरण यांनी दिली आहे.
मिठागरांमुळे पालघर तालुक्यातील शेकडो एकर भातशेती, नारळ-केळी, भाजीपाला पिकवणाऱ्या बागायती जमिनी नापीक झाल्या आहेत, तसेच पिण्याचे पाणी क्षारयुक्त होऊ लागल्याने यापुढे मिठागरांना लीज वाढवून, तसेच परवाने न देता, या जमिनी गोडे पाणी साठविण्यासाठी उपयोगात आणायला हव्यात असे स्थानिकांचे मत आहे. यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी व मुदत संपल्यानंतरही वर्षानुवर्षे ताबा न सोडल्याबद्दल संबंधित मीठ उत्पादकांवर कारवाईची ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे.
“खारेकुरण येथील ७०० एकर सरकारी जमिनीवर लीज संपल्यानंतर देखील मिठाचे उत्पादन सुरूच आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याप्रकरणी व मुदत संपल्यानंतरही अवैधपणे मीठ उत्पादन करणाऱ्या संबंधित मीठ उत्पादकांवर सरकारने कडक कारवाई करावी. लीज संपल्यापासून ते आजवर बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या मीठ उत्पादनासाठी दंड वसूल करण्यात यावा. संबंधित प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे अन्यथा येणाऱ्या काळात याप्रश्नी मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.” – हितेश देसले, ग्रामपंचायत सदस्य खारेकुरण
