पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर जिल्ह्यात युरियाच्या अफरातफरीसाठी एक मोठी लॉबी सक्रिय असल्याचे मुंबई ई न्यूजने उजेडात आणले. अनेक बड्या प्रस्थांचा समावेश आहे तसेच त्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने जिल्हा कृषी विभागाकडून थेट कारवाई केली जात नव्हती. खरीप हंगामात खतांच्या पुरवठ्यात झालेली तफावत समोर आणत याविषयी मुंबई ई न्यूजने सातत्याने पाठपुरावा केला. याची दखल घेत कृषी आयुक्तांच्या आदेशाने कोकण कृषी विभागाने धाडसत्र सुरु केले आहे. यामध्ये काही मोठे मासे गळाला लागल्याची माहिती मिळते आहे.
सविस्तर बातमी अशी कि, कोकण कृषी विभागाची आठ पथके गेल्या ४ दिवसांपासून विभागातील कृषी केंद्रांची झाडाझडती घेत आहेत. खाजगी कृषी केंद्राबरोबरच शनिवारी या पथकांनी आपला मोर्चा जिल्ह्यातील खरेदी विक्री संघांकडे वळविला. या तपासणी दरम्यान त्यांना सहकारी संस्थांना पुरविण्यात येणाऱ्या विक्री नोंदीमध्ये तफावत आढळल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून मुंबई ई न्यूजला मिळाली आहे. काही सहकारी संस्थांच्या नोंदीमध्ये अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या नावे जास्तीची विक्री दाखवली आहे असे समजते. या कारवाई दरम्यान सुरेश पोरजे, तंत्र अधिकारी गुण नियंत्रण कोकण विभाग हे उपस्थित असल्याची माहिती मिळाली आहे. अगदी पहाटेपर्यंत स्वतः उपस्थित राहून त्यांनी हि कारवाई केली असल्याचे समजते. याबाबत अधिकचा तपशील घेण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
धाडसत्रासाठी ‘या’ गोष्टी ठरल्या निर्णायक:
मुंबई ई न्यूजने पालघर जिल्यातील युरिया माफियांचा पर्दाफाश करण्यासाठी बातमी प्रसिद्ध करत पाठपुरावा सुरु ठेवला. मुंबई ई न्यूजचे पालघर विभागीय संपादक योगेश चांदेकर यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत याबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर स्टिंग ऑपरेशन करण्यासाठी गेलेल्या चांदेकर यांच्यावर पूर्वनियोजित कट रचून प्राणघातक हल्ला केला. यामध्ये सत्ताधारी पक्षातीलच काही लोकांचा सहभाग असल्याचे समजल्या नंतर तसेच शेतकरी वर्गाची होणारी अडवणूक ओळखून आमदार मनिषा चौधरी (दहिसर विधानसभा) यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरला होता. याची परिणीती म्हणूनच केमिकल कंपन्यांचे हब अशी ओळख असणाऱ्या पालघरकडे राज्य कृषी विभागाने लक्ष देण्यास सुरु केले असू शकते.
…तर कृषिमंत्र्यांची डोकेदुःखी वाढणार!
केमिकल कंपन्यांचे हब अशी ओळख असणाऱ्या पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे कृषी मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी असणाऱ्या दादा भुसे यांच्यासमोरील खतांचा काळाबाजार रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. काही महिन्यांपूर्वी कृषिमंत्र्यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यात स्वतः स्टिंग करत साठेबाजी करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रावर कारवाई केली होती. तुलनात्मक रित्या महाग असणाऱ्या अमोनिया आणि युरियाला पर्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात अनुदानित युरियाचा वापर या केमिकल कंपन्यांकडून होत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अनुदानित युरिया या कंपन्यांना पुरवण्यासाठी मोठी साखळी कार्यरत असू शकते. त्यामुळे पालकमंत्रिपद असणाऱ्या जिल्हाच जर या काळ्याबाजाराचे केंद्र असल्यास कृषिमंत्र्यांची डोकेदुःखी वाढणार हे नक्की..!
