पालघर – योगेश चांदेकर:
२ वर्षांपासून पाठपुरावा करून देखील गॅस वितरकाकडून न्याय मिळत नसल्याने लाभार्थी महिलेचे पती प्रदीप कोरडा यांनी मुंबई ई न्यूजचे पालघर विभागीय संपादक योगेश चांदेकर यांच्याकडे संपर्क साधत या प्रकरणी पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. त्यामुळे प्रकरणाला वाचा फोडण्यासाठी मुंबई ई न्यूजने “पंतप्रधान मोदींच्या महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभार्थी २ वर्षे लाभापासून वंचित..!” या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध करत उज्वला गॅस योजनेपासून वंचित लाभार्थी महिलेची व्यथा मांडली होती. त्यावेळी बातमीची दखल घेत याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. याबाबत चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगत पुरवठा शाखा जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी तहसीलदार डहाणू यांचेकडील अहवाल पत्राचे आधारे कोणतीही शहानिशा न करता सदर तक्रारी अर्ज निकालात काढला आहे. तहसीलदार डहाणू यांचे कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक तथा पुरवठा अव्वल कारकून यांनी २३ एप्रिल रोजी स्वतः भेट देऊन चौकशी करत अहवाल सादर केला आहे.
मात्र याप्रकरणाची निःपक्षपातीपणे चौकशी करणे गरजेचे असताना चौकशीचा केवळ फार्स करण्यात आला आहे असे दिसते. वंचित लाभार्थी सुंदर प्रदीप कोरडा हिचे कोणत्याही शासकीय कागदपत्रावरील नाव ‘प्रगती’ असे नसताना केवळ सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या चुकीमुळे उज्वला गॅस योजनेच्या लाभापासून फक्त दोन वेळा गॅस सिलेंडर पुनर्भरण केल्यानंतर वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्यावेळी हा प्रकार समोर आला होता त्यावेळी भारत गॅस वितरक मे. आर. मायर इराणी रामवाडी डहाणूचे मॅनेजर अनिल बारी यांनी मुंबई ई न्यूजला प्रतिक्रिया देताना “सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये लाभार्थी महिलेचा तपशील भरत असताना कर्मचाऱ्याकडून नजरचुकीने सुंदर ऐवजी प्रगती असे नाव नोंदवण्यात आले होते. त्यामुळे कालांतराने कंपनीकडून ऑडिटमध्ये हे कनेक्शन बंद केले गेले आहे.” असे सांगितले होते.
दरम्यान कोणतेही नवीन कनेक्शन देत असताना त्याच्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पडताळणी हि गॅस वितरण एजन्सी सोबतच सेल्स ऑफिसर यांच्याकडून केली जाते. असे असताना जर गॅस कनेक्शन दिल्यानंतर ते सॉफ्टवेअर मध्ये चुकीचे नाव नोंदविल्याने बंद केले गेले असेल तर हि बाब अक्षम्य आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यासह, गॅस वितरण एजन्सी यांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
दरम्यान तपास अधिकाऱ्याकडे केलेल्या खुलाशामध्ये गॅस वितरण एजन्सी मॅनेजरने तपास अधिकाऱ्यास प्रत्यक्ष पाहणी दरम्यान वंचित लाभार्थी सुंदर प्रदीप कोरडा यांना नाव बदलासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची वारंवार मागणी केल्याचे मत नोंदविले असले तरी याबाबत लेखी पुरावा सादर केला का? सुंदर कोरडा यांच्याकडे प्रगती या नावाने कोणतेही शासकीय कागदपत्र नसताना गॅस एजन्सीने त्यांचे नामकरण कशाच्या आधारे केले आहे? कर्मचाऱ्याच्या चुकीने एक दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब दोन वर्षांपासून गॅस रिफिलपासून वंचित राहत असेल तर तपास अधिकाऱ्याने त्याची सखोल चौकशी करण्याची गरज असताना चौकशीचा निव्वळ दिखावा तर केला नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणूतील सुंदर प्रदीप कोरडा या महिला लाभार्थीला उज्वला योजने अंतर्गत नोव्हेंबर २०१७ मध्ये भारत कंपनीकडून गॅस कनेक्शन देण्यात आले होते. गॅस कनेक्शन मिळाल्यानंतर सुरुवातीला दोन वेळा गॅस सिलिंडर रिफील करून देण्यात आला होता. यावेळी सरकारकडून देण्यात येणारी सबसिडी देखील बँक खात्यामध्ये जमा झाली होती. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षांपासून गॅस रिफीलसाठी वंचित ठेवल्यानंतर गॅस वितरण एजन्सीला लाभार्थीच्या पतीच्या नावे प्रायव्हेट कनेक्शन देण्याचे कसे काय सुचले? तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाउनच्या काळात उज्वला लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडर भरण्यास आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उज्वला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये ७३१ रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकार तर्फे उज्वला लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या लाभापासून केवळ एजन्सीच्या चुकीच्या कामामुळे एका पात्र लाभार्थ्यास वंचित राहावे लागले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गॅस वितरण एजन्सी व संबंधितांवर योग्य ती कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
याबाबत भारत गॅसचे एरिया सेल्स मॅनेजर वैभव श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी “मला याबाबत आत्ताच व आपल्याकडूनच असे काही झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणाची चौकशी करून भारत पेट्रोलियमच्या नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.” अशी प्रतिक्रिया दिली. दरम्यान एजन्सीने २०१७ मध्येच सदर कनेक्शन बंद झाल्याचे एरिया सेल्स मॅनेजरला कळवले असते तर त्यानंतर दोन टप्प्यात उज्वला योजनेतून नवीन लाभार्थ्यांना लाभ देत असताना हा देखील प्रश्न मार्गी लागला असता. केवळ आणि केवळ एजन्सीच्या चुकीमुळे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहिला आहे असेच म्हणावे लागेल.
“गॅस कनेक्शन देताना माझ्याकडून २००० रुपये घेण्यात आले होते. वारंवार मागून देखील त्याची पावती देण्यात आली नाही. तसेच सुरुवातीला नियमानुसार गॅस शेगडी घरात येऊन जोडणे क्रमप्राप्त असताना आम्हाला स्वतः रिक्षाद्वारे गॅस व शेगडी घरी घेऊन जावे लागले. अगदी सुरुवातीपासूनच आम्हाला वितरकाकडून जाणून बुजून चुकीची वागणूक दिली गेली आहे. याप्रश्नी आम्हाला न्याय मिळावा हीच आमची अपेक्षा आहे.” – सुंदर प्रदीप कोरडा, उज्वला वंचित लाभार्थी
