पालघर-योगेश चांदेकर:
पालघर- 25 फेब्रुवारी रोजी श्रमजीवी संघटनेने ठाण्यात विराट असा निर्धार मोर्चा काढून सर्वांना चकित केले. गर्दीचा उच्चांक मोडणारा हा मोर्चा शासन-प्रशासनाला दखल घेण्यास भाग पाडणारा ठरला. मोर्चाचा इशारा देणारे निवेदन 10 दिवस आधीच श्रमजीवीने सर्व सबधीतांना दिले होते. त्यानंतर मागण्यांच्या पुर्ततेच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि मोर्चानंतर तातडीने दोन महत्त्वाच्या मागण्या मार्गी लागत आहेत. कातकरी आदिम जमातीच्या कुटुंबाच्या घराखालील खाजगी जागा नावे करणे आणि आदिवासींसह इतर गरीब कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर बांधवांच्या शासकीय जागेवरील निवासी बांधकाम नियमकुल करणे बाबत श्रमजीवी आग्रही होती. याबाबत स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले होते.मोर्च्याच्या दुसऱ्या दिवशीच ही नियमकुल करण्याची प्रक्रिया सुरू करणारे पत्र संबंधित अधिकाऱ्यांना देऊन शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. गरिबांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर शासनाने तत्परतेने केलेली कार्यवाही समाधानकारक असल्याचे मत संस्थापक विवेक पंडित यांनी व्यक्त केले.
राज्यभरात कष्टकरी बांधवांमध्ये आदिम कातकरी समाज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. या समाजाची लक्षणीय संख्या ही रायगड,ठाणे,पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात आहे. कातकरी बांधवांच्या घरखालील जागेसाठी श्रमजीवी अनेक वर्षे संघर्ष करत आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यपाल महोदयांनीही कातकरी उत्थान मोहीम सुरू करून हा प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली होती.मात्र पुढे ही मोहीम रखडली. त्यानंतर पुन्हा श्रमजीवी संघटनेने हा प्रश्न ऐरणीवर आणत निर्धार मोर्चात ही मागणी लावून धरली. मोर्च्याच्या इशाऱ्यानंतर प्रधान सचिवांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेऊन याबाबत आढावा घेतला आणि शासन निर्णय असताना कार्यवाही रखडल्याने नाराजी व्यक्त केली. मोर्चाच्या दुसऱ्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तहसीलदाराना आदेश पारित करत कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. ज्यात कातकरी बांधवांसह इतर कष्टकरी शेतमजूर ,कारागीर बांधवांच्या घरखालील खाजगी जागा नावावर करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.
त्याच बरोबर शासकीय जमिनीवर असलेल्या घरांचा प्रश्न ही असाच प्रलंबित होता. याबाबतही श्रमजीवी संघटनेने मोठा संघर्ष केला आहे. घर बचाव आंदोलन पुकारात श्रमजीवीने शासकीय जागेतील घरे नियमकुल करण्याची मागणी केलेली, स्वतः विवेक पंडित यांनी “एकही गरीबाच्या घराला हात लावू देणार नाही” असा निर्धार व्यक्त केलेला हीच मागणी निर्धार मोर्चातही लावून धरलेली. याबाबतही राज्य शासनाने दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश पारित करत याबाबत तातडीने कारवाही करण्याचे आदेश दिले. संगणकीय डेटा प्रणालीचा आधार घेत 1 मार्च पासून हा नोंदी घेण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम शासनाने जाहीर करत शासकीय जागेत घरे असणाऱ्या बांधवाना मोठा दिलासा दिला आहे. याचा फायदा आदिवासी बांधवांसोबत इतर जाती धर्मातील गरीब कष्टकरी बांधवाना होणार आहे.
आम्ही शासनाकडे केलेल्या प्रत्येक मागणीचा संबंध हा आदिवासी बांधवांसोबतच समाजातील प्रत्येक गरीब कष्टकरी श्रमिक बांधवांच्या न्याय्य हक्कांशी आहे. शासनाने आमच्या मागण्यांचा संवेदनशीलपणे विचार होत असेल तर हे स्वागतार्ह आहे. शक्य तिथे सहकार्य आणि आवश्यक तिथेच संघर्ष या तत्वाशी आम्ही नेहमी प्रामाणिक आहोत. असे सांगत शासकीय अधिकाऱ्यांनी देखील आता या अंमलबजावणी प्रक्रियेत संवेदनशीलता दाखवावी असे मत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी व्यक्त केले.
