पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर जिल्यातील अनेक शिक्षक हे नेमणुकीच्या ठिकाणी काम न करता जिल्ह्याच्या ठिकाणी असतात. त्यांचा पगार मात्र नेमणुकीच्या शाळेतूनच निघतो आहे अशी माहिती मुंबई ई न्यूजला मिळाली आहे. २०१० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने आदेश काढत शिक्षकांना नेमणूक झालेल्या शाळेव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी काम न देण्याबाबत सूचना दिलेल्या असताना तसेच जिल्ह्यात शिक्षकांची संख्या कमी असताना हे शिक्षक कुणाच्या मेहेरबानीने जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
काही दिवसांपूर्वीच पालघर जिल्ह्यातील संवर्ग १ मधून करण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या बदली प्रकरणात मोठी अनियमितता झाल्याची चौकशी करण्याची बातमी मुंबई ई न्यूजने प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर नियुक्तीच्या ठिकाणी काम न करणाऱ्या शिक्षकांची माहिती काही नागरिकांनी मुंबई ई न्यूजला दिली आहे. नेमणुकीच्या ठिकाणी काम न करणाऱ्या शिक्षकांमुळे होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीस कोणाला जबाबदार धरावे व विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची भरपाई होईल का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांना जिल्हा कामातून मुक्त करून कामाच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने द्यावयास हवे आहेत. जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाच्या या अनागोंदी कारभाराकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे का कि माहिती असून ते कारवाई करत नाहीत? असा सूर विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये उमटू लागला आहे.
आर टी ई २०१३/प्र. क्र.१३२ / प्राशि. १ या शासन आदेशान्वये राज्यांमध्ये बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ लागू करण्यात आल्याने शाळेवर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या सेवा त्यांच्या मूळ अध्यापन कार्या ऐवजी सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया सोडता इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ शिक्षकांच्या सेवा वापरण्यास बंदी करण्यात आली आहे. जर एखाद्या शिक्षकास अध्यापन बाह्य काम दिले जात असल्यास असे काम देणारा संबधीत अधिकारी कारवाईस पात्र आहे. त्यामुळे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद पालघर यांनी या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करून शासन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे गरजेचं आहे.
