पालघर – योगेश चांदेकर:
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉक डाउनच्या काळात उज्वला लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडर भरण्यास आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उज्वला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये ७३१ रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला होता. मात्र पालघर जिल्ह्यात डहाणूतील लाभार्थ्याला गेल्या २ वर्षांपासून वितरकाकडून गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरणच करून मिळत नसल्याची घटना समोर आली आहे. अनेकवेळा पाठपुरावा करून देखील वितरण एजन्सीकडून याबाबत उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आल्याची माहिती लाभार्थी महिलेच्या पतीने दिली आहे. २ वर्षांपासून पाठपुरावा करून देखील वितरकाकडून न्याय मिळत नसल्याने लाभार्थी महिलेचे पती प्रदीप कोरडा यांनी मुंबई ई न्यूजचे पालघर प्रतिनिधी योगेश चांदेकर यांच्याकडे संपर्क साधत या प्रकरणी पाठपुरावा करण्याची विनंती केली.
ग्रामीण भागात पांरपारिक पद्धतीने स्वयंपाक करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उज्ज्वला योजनेद्वारे मोफत गॅस जोडणी देण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतल्याने करोडो घरात चुलीचा निघणारा धूर बंद झाला. मोदी सरकारच्या या योजनेचे जागतिक स्तरावर देखील मोठे कौतुक झाले होते. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूतील सुंदर प्रदीप कोरडा या महिला लाभार्थीला उज्वला योजने अंतर्गत नोव्हेंबर २०१७ मध्ये भारत कंपनीकडून गॅस कनेक्शन देण्यात आले होते. गॅस कनेक्शन मिळाल्यानंतर सुरुवातीला दोन वेळा गॅस सिलिंडर रिफील करून देण्यात आला होता. यावेळी सरकारकडून देण्यात येणारी सबसिडी देखील बँक खात्यामध्ये जमा झाली होती. नंतर मात्र गॅस कनेक्शन कंपनीकडून ब्लॉक करण्यात आल्याचे प्रदीप कोरडा यांना सांगण्यात आले. याबाबत अधिक तगादा लावल्यानंतर त्यांना लाभार्थ्यांच्या यादीत नावात बदल झाल्याने गॅस कनेक्शन कंपनीकडून बंद करण्यात आल्याचे सांगितले.
भारत गॅस वितरक R. Mayar Irani रामवाडी डहाणूचे मॅनेजर अनिल बारी यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता “सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये लाभार्थी महिलेचा तपशील भरत असताना कर्मचाऱ्याच्या नजरचुकीने चुकीचे नाव नोंदवण्यात आले होते. त्यामुळे कालांतराने कंपनीकडून हे कनेक्शन बंद केले गेले आहे.” असे उत्तर मिळाले. कर्मचाऱ्याच्या चुकीने एक दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब दोन वर्षांपासून गॅस रिफिलपासून वंचित आहे. एवढेच नाही तर गॅस लाभार्थी असल्याने त्या कुटुंबाला मिळणाऱ्या केरोसीनला देखील मुकावं लागलं आहे. पुढे आलेले हे प्रकरण एक उदाहरण आहे असे अनेक लाभार्थी जर लाभापासून वंचित असतील तर या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातोय एवढं नक्की आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
“अनेकवेळा हेलपाटे मारून देखील वितरकाकडून कोणतीही दखल घेतली नाही. गेली दोन वर्षे गॅस मिळत नाही तसेच केरोसीन देखील मिळत नाही. चुलीसाठी वाळलेला लाकूड गोळा करून आणण्यात दिवस दिवस घालवावा लागतो. सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित देऊन देखील आम्हाला वंचित ठेवण्यात आलं आहे. याबाबत कडक कारवाई करण्यात यावी.” – प्रदीप कोरडा, लाभार्थी(लाभापासून वंचित) महिलेचा पती
