पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर जिल्ह्यातील निवडक प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्तीच्या ठिकाणी काम करू न देता ‘येनकेन प्रकारेन’ वारंवार जिल्ह्याच्या ठिकाणी कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. ‘जिल्हा अंतर्गत बदल्यांचे कामकाज अत्यंत वेगाने सुरू असल्याने कार्यालयातील सर्व कर्मचारी या कामात व्यस्त असल्याने वेतन देयके काढण्याचे’ कारण पुढे करीत या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील आदेशापर्यंत जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलवण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद, पालघर यांनीच शिक्षकांना शाळाबाह्य कामाचा आदेश दिल्याने पालकवर्गातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
२०१० सालच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधीच्या एका अध्यादेशानुसार, शिक्षकांना शाळाबाह्य काम देऊ नयेत असे म्हंटले आहे. मात्र पालघरमध्ये काही शिक्षक नियुक्तीच्या ठिकाणी काम न करता वर्षानुवर्षे जिल्हास्तरीय पातळीवर काम करत होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे काही पालकांनी ‘मुंबई इ न्यूज’ च्या निदर्शनास आणून दिले. या गैरप्रकारची बातमी ‘मुंबई इ न्यूज’ ने एक्स्क्लुजिव्हली प्रसिद्ध केली होती. संबधित बातमीची गंभीरतेने दखल घेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु करून ‘त्या’ शिक्षकांना नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर राहण्याचे आदेश दिले. दरम्यान बहुतांश शिक्षक नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले. त्यानंतरही काही शिक्षक गटविकास अधिकारी व गटशिक्षण अधिकारी अशा काही वरिष्ठांच्या वरदहस्ताने नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होत नव्हते. या सर्व प्रकारात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच हरताळ फासल्याचे वृत्त ‘मुंबई इ न्यूज’ पुन्हा एकदा प्रसिद्ध केले. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना खडसावत ‘त्या’ शिक्षकांना सेवेतून मुक्त करीत, नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश दिले.
मात्र आज पुन्हा एकदा बदल्यांचे कामकाजात इतर कर्मचारी व्यस्त असल्याचे कारण पुढे करत, शिक्षणाधिकारी लता सानप यांनी वेतन देयके देण्यासाठी रवींद्र घरत आणि कैलास अमोघे या प्राथमिक शिक्षकांना पत्राद्वारे जिल्ह्याच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित आदेशाचे पत्र ‘मुंबई इ न्यूज’च्या हाती लागले असून सातत्याने याच शिक्षकांना का बोलवण्यात येते ? ‘या’ शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करण्यापेक्षा जिल्ह्याच्या ठिकाणी काम करण्यात जास्त रस आहे का ? त्याच बरोबर अशा प्रकारात शिक्षकांना अभय देणाऱ्या तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान दिसत नाही का ? जिल्हा अंतर्गत बदल्यांच्या आडून कोणती आर्थिक उलाढाल तरी होत नाही ना? संबंधीत शिक्षकांचा या घडामोडीत काय सहभाग आहे? अशा अनेक प्रश्नांची विचारणा पालकांमधून होत आहे. सोबतच अशा प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी पालकांमधून पुढे येत आहे. तरी यावर आता राज्य शासनाच्या आदेशासोबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा आदेश डावलणाऱ्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद, पालघर यांच्यावर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
