पालघर: जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे प्राथमिक शिक्षकांचे आरोग्य धोक्यात..!

पालघर – योगेश चांदेकर:

राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर जिल्हयातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यावश्‍यक सेवांसाठीच सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेमध्ये उपस्थित राहण्यामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत. ही बाब विचारात घेता राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी वर्क फ्रॉम होमची सवलत दिली आहे. तथापि शाळा सुरू करणेची तयारी व ई-लर्निंग बाबत मुख्याध्यापकांनी आठवडयातून दोन दिवस बोलविल्यास शिक्षकांनी उपस्थित रहावे असा आदेश २४ जून रोजी परिपत्रक काढत शासनाने दिला आहे. असे असताना पालघर जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) लता सानप यांनी जिल्ह्यातील शिक्षकांना याबाबत काहीही कळवले नाही तसेच त्याबाबतचा कोणताही आदेश काढलेला नाही. यामुळे पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांच्यात संभ्रमावस्था असून अनेक शिक्षकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार मधुमेह, श्वसन विकार, रक्‍त दाब, हृदयविकार इत्यादी सारखे गंभीर आजार असलेले व ५५ वर्षावरील शिक्षक तसेच महिला शिक्षिका यांना शाळेमध्ये न बोलावता त्यांना प्रत्यक्ष शाळा सुरु होण्याच्या कालावधीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात वर्क फ्रॉम होम ची सवलत देण्याची सूचना केली आहे. यापैकी ज्या शिक्षकांची शाळेमध्ये उपस्थिती अत्यावश्यक असेल अशा शिक्षकांना शाळेमध्ये बोलविण्याबाबत संबंधित मुख्याध्यापकांनी / शाळा व्यवस्थापन समितीने परिस्थितीनुरुप निर्णय घ्यावा. अशा शिक्षकांना शक्यतो आठवडयामध्ये एक किंवा दोन दिवसापेक्षा जास्त वेळा बोलवू नये तसेच एकाच दिवशी सर्व शिक्षकांना शाळेत बोलावू नये असे देखील सूचित करण्यात आले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी असा कोणताही सूचना/आदेश जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग प्राथमिक कडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच शिक्षकांना शाळेत जावे लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे शाळेत जाणाऱ्या सर्व शिक्षकामध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर धास्ती निर्माण झाली आहे. सर्वांना शाळेत यावे लागत असल्याने समूह संसर्गाचा धोका निर्माण झाला आहे.

जिल्हा प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या या मनमानी कारभारामुळे अनेकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे पालघर जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी शिक्षक वर्गातून होत आहे. उशिरा का होईना याबाबत काय आदेश निघणार का? यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.