रिलायन्स गॅस पाईपलाईन बाधित शेतकरी प्रकरण; सरकारी पक्षाकडून ‘त्या’ आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची मागणी

0
107

पालघर – योगेश चांदेकर:

रिलायन्स गॅस पाईपलाईन बाधित शेतकऱ्यांना लुबाडल्या प्रकरणी आरोपींची संख्या २७ वर पोहोचली आहे. यापैकी ६ आरोपींना पोलीस कोठडी व न्यायालयीन कोठडीनंतर जामीन मिळाला असून आरोपी कमलाकर शिंदे न्यायालयीन कोठडीत आहे तर अद्याप २० आरोपी फरार आहेत. रिलायन्स गॅस पाईपलाईन बाधित शेतकऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी देऊन आरोपींनी शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईपोटी मिळालेल्या रकमेतील ३५% रकमेची लुबाडणूक केली. यासंदर्भात आजअखेरीस एकूण २१९ शेतकऱ्यांनी तक्रार दिली आहे.

शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे पोलीसांकडून तपास सुरु आहे. शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या टोळीमध्ये शेतकरी समितीतील लोक, काही पत्रकार, सूर्यानगर येथील पालघर जिल्हा माथाडी कामगार नेते, तत्कालीन कासा पोलीस स्टेशनमधील काही कर्मचारी, नुकसानभरपाई रक्कम जमा झालेल्या बँकेतील कर्मचारी, पालघर कलेक्टर ऑफिसच्या भूसंपादन विभागातील अधिकारी वर्ग, अशा एकूण पन्नास ते सत्तर जणांचा समावेश असल्याचे तक्रारदार शेतकऱ्यांकडून समजते. सदर गटाने दबाव आणून पैसे लुटल्याचे शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हंटले आहे. याप्रकरणी येत्या काळात अनेक धक्कादायक नावे पुढे येतील अशी शक्यता काही शेतकरी बोलून दाखवत आहेत. अटकेच्या भीतीने काहीजणांनी आत्तापासूनच पोबारा केला असल्याचे चित्र आहे.

न्यायालयीन कोठडीतील आरोपी कमलाकर शिंदे याचा जामीन अर्ज तसेच सध्या फरार मुख्य आरोपी निलेश पाटील याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज पालघर न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. पोलीसांनी फरार आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना लवकरात लवकर न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिल्याचे समजते. पोलीसांकडून सर्व आरोपींचा कसून शोध घेतला जात आहे. कोरोना महामारीमुळे तपास यंत्रणांसमोर काम करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. याप्रकरणाचा अधिक तपास आर्थिक गुन्हे शाखा पालघर करत आहे.

सरकारी पक्षाकडून ‘त्या’ आरोपींचा जामीन रद्द करण्याची मागणी

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणातील पोलीस कोठडीत असणाऱ्या एका आरोपीला कोरोनाची लागण झाल्याने खळबळ माजली होती. सदर कोरोनाबाधित आरोपीच्या संपर्कात आलेल्या एका तपास अधिकाऱ्यालाच कोरोनाची बाधा झाली होती. दरम्यान इतर आरोपींच्या पोलीस कोठडीत मुदत वाढ न मागता त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याची विनंती केली होती. आता तपास बराच पुढे गेल्याचे पाहता व कोरोना परिस्थिती निवळत असल्याने फरार आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी जामीनावरील आरोपींची मदत होऊ शकते. त्यामुळे या आरोपींच्या न्यायालयीन कोठडीसाठी सरकारी पक्ष न्यायालयाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे समजते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here