पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील तवा या गावी करवीर रिसॉर्टजवळ असलेल्या नाल्यावर गट नं. १५७ ला लागून एका साकावचे काम सुरु आहे. सदर कामाचा दर्जा हा अतिशय निकृष्ट असल्याची गोष्ट ग्रामस्थांनी मुंबई ई न्यूजचे पालघर प्रतिनिधी योगेश चांदेकर यांना कळवली होती. याबाबत मुंबई ई न्यूजने बातमी प्रसिद्ध करून या प्रकरणावर प्रकाश टाकत कामाच्या दर्जाबाबत ग्रामस्थांच्या मनातील संतप्त भावनांना मोकळी वाट करून दिली होती. शाखा अभियंता जिल्हा परिषद डहाणू वैभव चौधरी यांनी काम सुरु झाल्यापासून एकदाही या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली नसल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला होता. याबाबत वैभव चौधरी यांच्याशी शनिवारी संपर्क साधला असता त्यांनी सोमवारी कामाच्या ठिकाणी जाऊन संबंधित कामाच्या दर्जाच्या पाहणी करून शहानिशा करतो असे उत्तर दिले होते.
दरम्यान साकावचे काम सुरुच असून त्यामध्ये ठेकेदाराकडून अक्षम्य चुका केल्या गेल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. काम करत असताना वाहत्या पाण्याचा पर्यायी प्रवाह करणे गरजेचे होते. मात्र तवा येथे साचलेल्या व प्रवाहित पाण्यातच काँक्रीट टाकले जात आहे. यामुळे करण्यात येत असलेले काँक्रीटीकरण निकृष्ट दर्जाचे झाले असून ते किती दिवस टिकेल हा प्रश्नच आहे. प्रत्येक साकावची निर्मिती होत असताना पाण्याला वेगळा मार्ग निर्माण करून देण्याचाही टेंडरमध्ये समावेश असतो. त्यामुळे ठेकेदाराने या गोष्टीकडे कानाडोळा करणे चुकीचे आहे त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे साकाव किती दिवस टिकेल हेच माहित नसेल तर साकाव बांधला जातोय का पाण्यात पैसा ओतला जातोय असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
साकाव बांधत असताना दोन पाईपच्या मध्ये काँक्रीट भरण्याऐवजी दगडांचाच भर घातला जात असल्याचाही आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सोमवारी जाऊयात असे सांगणाऱ्या शाखा अभियंता वैभव चौधरी यांनी अधिकची कार्यतत्परता दाखवत रविवारीच कामाच्या ठिकाणी भेट दिल्याचे त्यांनी स्वतःच कबूल केले आहे. त्यामुळे इतके दिवस एकदाही कामाच्या ठिकाणी भेट न देणारा अधिकारी चक्क सुट्टीच्या दिवशीच या ठिकाणी अवतरल्याचे पाहायला मिळाले. पाण्यातच काँक्रीट टाकले जात असताना इतके दिवस या जबाबदार आणि कार्यतत्पर अधिकाऱ्याने याकडे दुर्लक्ष कसे केले हा सवाल निर्माण होतोच.
या प्रकरणात जिल्हा बांधकाम विभागाने सखोल चौकशी करून जाणूनबुजून निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून शासनाचा वाया जाणारा पैसा वाचवावा अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. तसेच कामाच्या प्रत्यक्ष ठिकाणी न जाणाऱ्या शाखा अभियंत्यांवर देखील कठोर कारवाई करावी यासाठी देखील आग्रही असल्याचे ग्रामस्थांनी मुंबई ई न्यूजला सांगितले.
