MUMBAI e NEWS –
पालघर-योगेश चांदेकर :
पालघर-पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ केला. 10 रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेचा गवगवा करणाऱ्या शासनाला सप्टेंबर 2019 पर्यंतचा अमृत आहार योजनेचा निधी देता आलेला नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे तीन महिन्याचा आगाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याचे नमूद असताना आधीचाच निधी अजून मिळाला नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी संताप व्यक्त करत शिवभोजन योजनेपेक्षा भुकेल्या बालकांच्या पोषण आहाराचे बघा अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा सरकारला दिला.
पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण वाढते बालमृत्यू याचा जेव्हा प्रचंड उहापोह श्रमजीवीच्या आंदोलनानंतर झाला. 2015 साली शासनाच्या आकडेवारीनुसार एका वर्षात 600 बालकं कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली तर तब्बल 7 हजार बालकं मरणासन्न अवस्थेत होती. या काळात कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि तत्कालीन शासनाने अमृत आहार ही सदोष योजना जाहीर केली. दुर्दैवाने ही योजना तयार करतानाच अनेक त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. शासनाला एका वर्षानंतर लगेच या योजनेचा विस्तार करून गर्भवती आणि स्तनदा मातांसोबतच 7 महिने ते 6 वर्षाच्या बालकांचाही या योजनेचे लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला.
आज 4 वर्षानंतरही या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या योजनेसाठी आगाऊ तीन महिन्याच्या निधीची तरतूद असावी असे नमूद असताना मागील तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीतील निधीही उपलब्ध होत नाही हे दुर्दैव आहे. कुपोषणाने पालघर मधील दुर्गम भाग आजही धगधगत आहे. आकडेवारी कमी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात हे प्रमाण दखलपात्र आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित शासनाचा महत्वाचा दुवा म्हणजे अंगणवाडी सेविका आहेत. राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यातील 105 बाल विकास प्रकल्पात ही योजना सुरू आहे. यात असलेल्या अंगणवाडी सेविकेला या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार निधी आणि तिला व मदतनीस याना मिळणार मेहनताना हा अक्षरशः थट्टा करणारा आहे. त्यात आहे तोच निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने उसनवारी करून या सेविका योजना राबवत तर आहेत पण हे केवळ शासनाच्या अंमलबजावणी रिपोर्ट ची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी हे कदापि नाकारता येणार नाही.
ज्यांना स्वतःला मिळणारे 5 – 6 हजार वेतन 3-3 महिने मिळत नाही त्या 40 ते 50 हजाराची थकलेली बिलं असताना योजना कसे राबवू शकतात याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर “केवळ अशक्य” असेच आहे.
कागदावर रेगोट्या ओढून अहवाल सादर करण्यापूरता ही योजना मर्यादी राहील हे नक्की मात्र यात आपल्या रोजगाराच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार बापाची पत्नी असलेल्या आपल्या भुकेल्या आईच्या पोटात नव्या उद्याचा मोकळा श्वास घेउ पाहणारे कोवळे गर्भ, निष्पाप अर्भक आणि निरागस बालकांचा बळी हा जातच राहील हे शल्य अस्वस्थ करणारं आहे.
आता शिव भोजन योजनेच्या 10 रुपयांचा थाळीचा गवगवा सुरू असताना भुकेल्या बालकांसाठी दोष रहित योजना बनविण्याचे विचार का बरं आले नाही सरकारच्या मनात असा सवाल पंडित यांनी करत संताप व्यक्त केला.
