पालघर – योगेश चांदेकर:
कोणत्याही देशात संरक्षणाची चौथी फळी “अग्निशमन सेवा” असे मानण्यात येते. पण राज्यातील सर्वात मोठ्या महामंडळातील अग्निशमन विभागाचा अंदाधुंदी कारभार आता अनियंत्रित झाला असून थेट कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न अग्निशमन विभाग प्रशासनाकडून होत आहे. 5 वर्षांपूर्वी दिलेला निकृष्ट दर्जाचा गणवेश वापरण्यासाठी परिपत्रक काढण्यात आले आहे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने आगीवर काम करताना सदरचा निकृष्ट दर्जाचा गणवेश न वापरता काम केले व त्यास काही दुखापत किंवा मृत्यू झाल्यास दुर्घटनेला दुर्घटनाग्रस्त अधिकारी/कर्मचारी स्वतः जबाबदार धरले जातील व त्यांना मिळणारी वैद्यकीय मदत व विमा कवच देखील मिळणार नाही. अशा प्रकारचा विचित्र निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आगीच्या घटनेवर काम करत असताना गंभीर स्वरूपाची दुखापत झाल्यास किंवा मृत्यू सारखी दुर्घटना घडल्यास दलातील अधिकाऱ्यांना व जवानांना कोणतीही विमा योजना लागू होनार नाही, कारण विमा योजने बाबतची कोणतीही कार्यालयीन कार्यवाही आजपर्यंत झालेली नाही. दलातील जवानांनी विमा योजने बाबतचा कोणताही दस्तावेज पाहिला देखील नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुळात अस्तित्वात नसलेल्या योजनेचा धाक दाखवुन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना अग्निशमन दलातून व्यक्त होत आहे.
एमआयडीसीच्या अग्निशमन जवानांना देण्यात येणारा गणवेशाचा विषय हा कायम वादाचा व भ्रष्टाचाराचा मुद्दा म्हणून समोर आलेला आहे. दरवर्षी कर्मचारी व अधिकारी यांना नवीन गणवेश देने हे नियमानुसार बंधनकारक असताना मागील पाच वर्षांपासून कोणताही नवीन गणवेश दिलेला नाही . पाच वर्षांपूर्वी दिलेला गणवेश खराब व निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारीकर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या, सदर तक्रारींचा राग मनात धरून विभागातील वरिष्ठांनी तक्रार केलेल्या कर्मचाऱ्यांचं खोट्या कार्यालयीन कार्यवाही करण्याचा धडाका लावला होता. बदली करने, रजा नाकारणे, वैयक्तिक स्वरूपाचा त्रास होईल असे वर्तन करणे अशा प्रकारे तक्रार केलेल्या कर्मचाऱ्याना त्रास देऊन गणवेश प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न अग्निशमन विभागातून झाला होता. एव्हडे होऊनही तक्रारी चालू ठेवल्याने गणवेश बदलून देण्याची हमी अग्निशमन प्रशासनाने दिली होती, परंतु नंतर आहे तोच गणवेश वापरण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला गेला व आज थेट परिपत्रक काढून व नसलेल्या विम्याचा धाक दाखवुन जवानांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सण 2012 नंतर थेट 2016 साली गणवेश देण्यात आले. 2016 नंतर अजूनही गणवेश मिळालेले नाहीत किंवा त्यावर कार्यवाही चालू झालेली नाही. 2016 साली देण्यात आलेल्या गणवेशा संदर्भात महामंडळाच्या मुंबई मुख्यालयात कर्मचारी, अधिकारी व अग्निशमन प्रशासन असे सर्वांनी मिळून मसुदा तयार करून गणवेश कसा असावा याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला होता. सदर मिटिंग मध्ये आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊनही कर्मचाऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडून गणवेशाचा दर्जा सुधारणे बाबत सूचना दिल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचा व अंतिम मसुद्याचा कोणताही विचार न करता अग्निशमन विभागाने निकृष्ट दर्जाचाच गणवेश कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारला व आता तोच गणवेश वापरून जीव धोक्यात घालण्या करिता कर्मचाऱ्यांना परिपत्रक काढून धमकावले जात आहे
