पालघर – योगेश चांदेकर:
‘आम्ही ठरवू तोच कायदा, आम्ही ठरवू तसेच होणार‘ या उक्तीप्रमाणे वागतोय का असा प्रश्न सामान्यांना पडावा असे काम सध्या पालघर वनविभाग अधिकाऱ्यांकडून सुरु आहे. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बोर्डिं पनपरिक्षेत्र हद्दीतील तलासरी वनोपज तपासनी नाका येथे ट्रक अडवला होता, त्यानंतर पुन्हा तो ट्रक तिथे न लावता प्रथम डोल्हारपाडा येथे व नंतर पुन्हा अच्छाड येथे असा गेल्या 18 दिवसांपासून हा ट्रक उभा आहे. ट्रकमध्ये पुनर्वापर केलेले स्पाईन वुड असून त्याची खरेदी बिलं दाखवण्यात आल्याचे ड्रायव्हरने माहिती दिली आहे.
गुजरात कडून मुंबईकडे वाहतूक करणाऱ्या ट्रकमधील मुद्देमालाची खरेदी बिले असल्याने त्याची शहानिशा करून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील वाहतुकीसाठीचा पास दंड आकारून द्यावयास हवा होता मात्र त्यांनी असे का केले नाही? सदर वाहन वन गुन्हा नोंदवून मुद्देमालासह जप्त करण्यात आले आहे का? जर ते जप्त करण्यात आले असेल तर जप्त केलेल्या मुद्देमालाची माहिती २४ तासांत न्यायालयास व वरिष्ठ कार्यालयास दिली आहे का? वरिष्ठांनी यावर काय कारवाई करण्याचे आदेश दिले? हे प्रकरण ४ ते ५ दिवसांत निकाली निघणे शक्य असताना इतका वेळ का घालवला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकूणच यामध्ये वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचासह अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार उघड होतोय. हे प्रकरण अतिशय गंभीर असून अर्थपूर्ण घेवाण-दिवाणीसाठीच वाहन अडवून ठेवल्याचे नाकारता येऊ शकत नाही.
दरम्यान १८ दिवसांपासून अडकून पडलेल्या ड्रायव्हरकडे असणारे पैसे संपल्याने त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. तसेच जेवणासाठी त्याला मोठी वणवण करावी लागत आहे. वाहतूक व्यवस्था बंद, हॉटेल बंद अशा परिस्थितीत अडकलेल्या ड्रॉयव्हरला मुंबई ई न्यूजकडे आपली व्यथा मांडताना अश्रू अनावर झाले. मालाच्या खरेदीची कागदपत्रे दाखवून अनेकवेळा गयावया करून देखील अधिकाऱ्यांना त्याची जरा सुद्धा कणव आली नाही. कोरोनामुळे अनेक ठिकाणच्या वनविभागाच्या चौक्या बंद असू शकतात अशा परिस्थितीत संपूर्ण बिले असल्याने निर्धारित दंड आकारून त्याला पुढील वाहतुकीसाठीचा पास देणे बंधनकारक असताना देखील गेल्या १८ दिवसांपासून अडकवून ठेवण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी याच्या अगदी विरुद्ध घटना घडली होती. वाहतुकीसाठीची कोणतीही कागदपत्रे नसताना चारोटी टोलनाका येथे अडविण्यात आलेला स्पाइनवुडची वाहतूक करणारा ट्रेलर गुजरातच्या दिशेने सोडण्यात आला होता. त्यावेळी तर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील वाहतुकीसाठी सोडत असताना दंड देखील आकाराला नव्हता. मुंबई ई न्यूजने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, मात्र सखोल चौकशी न करता नुसताच फार्स करण्यात आला होता. त्यामुळे या दोन्हीं प्रकरणात मनमानी कारभार करणाऱ्या वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. निदान याप्रकरणी कडक कारवाई झाल्यास होणाऱ्या इतर संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसेल.
