मुंबई – योगेश चांदेकर:
कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व आर्थिक परिस्थिती धोक्यात आली आहे. अशा संकटाच्या काळात राज्य शासनाने सर्व लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसरकारच्या या निर्णयानंतर “आपल्याला एकाही महिन्याचे वेतन न देता या वर्षीचा संपूर्ण पगार हा राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यावा” अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी फेसबुकवर एक व्हिडीओ प्रसारित करून दिली आहे. तसेच त्यांच्यासह त्यांचा वाहन चालक व पीए यांचेही वेतन सरकारी तिजोरीत जमा करावे अशी विनंती त्यांनी सरकारकडे केली आहे. सदर मानधनाची रक्कम गरजूंच्या व महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी वापरावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
संकटाच्या काळात राज्य शासनाने सर्व लोकप्रतिनिधींच्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे थकीत जीएसटी अनुदानासह मदतीची मागणी केली होती.
अशी असेल सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात:
- ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्ग अधिकारी-कर्मचारी – 50 टक्के कपात, 50 टक्के वेतन मिळणार
- ‘क’ वर्ग कर्मचारी – 25 टक्के कपात, 75 टक्के वेतन मिळणार
- ‘ड’ वर्ग कर्मचारी – कोणतीही कपात नाही, 100 टक्के वेतन मिळणार
- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य – 60 टक्के, 40 टक्के वेतन मिळणार
ना. जितेंद्र आव्हाड यांनी संकटाच्या प्रसंगी हा एक आदर्श समोर ठेवल्याने त्यांचे सोशल मीडियावर सर्वांकडून कौतुक होत आहे. राज्यातील आणि देशातील इतर लोकप्रतिनिधी त्यांचा हा आदर्श घेणार का याबद्दल नेटिझन्समध्ये एकच चर्चा रंगत आहे.
