पालघर – योगेश चांदेकर:
पालघर तालुक्यातील मौजे मेंढवन येथे कूप नंबर १९१ व २०७ मध्ये वनविकास महामंडळ यांच्याकडून ग्रामसभेचा ठराव न घेता सर्व नियम धाब्यावर बसवत मोठ्या प्रमाणात खैर प्रजातीच्या वृक्षांची कत्तल प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले होते. याबाबत विभागीय व्यवस्थापक, वनप्रकल्प विभाग ठाणे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे पूर्णपणे दिशाभूल करणारे असल्याचा आरोप बिस्तुर कुवरा सरपंच मेंढवन ग्रामदान मंडळ यांनी केला होता. आता याप्रकरणातील वनविभागाच्या महत्वाच्या पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे मुंबई ई न्यूजच्या हाती लागली आहेत.
१. कक्ष क्रमांक १९० व १९१ हे दोन्ही राखीव वन कक्ष :
कक्ष क्रमांक १९० व १९१ हे दोन्ही राखीव वन कक्ष
रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर यांनी जा. क्र./प्र व क्षे/सोमाटा/३३५ सन २०१३-१४ दिनांक ११/१०/२०१३ रोजी पत्राद्वारे द्वारे १९०व १९१ हे मेंढवन गावच्या हद्दीत येणारे राखीव वन कक्ष असल्याबाबत सरपंच मेंढवन यांना अवगत केले होते. झाडांची तोड, अवैध तोड असे प्रकार होऊ नये यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वनसमिती व ग्रामसभेत सदर वनांचे महत्व सांगून या वनांचे संरक्षण करण्याकामी वन कर्मचाऱ्यांना ग्रामस्थांचे सहकार्य व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. याचाच अर्थ असा होतो कि जर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कक्ष क्रमांक १९१ मधील विरळणी केली असेल तर ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे कारण याच विभागाने सदर कक्ष हा राखीव असल्याचा पत्रव्यवहार केला होता.
२. वनविभागातर्फे १९७५ साली लावण्यात आलेली किती झाडे सध्या या कक्षात आहेत? त्याची नोंद वनविभागाने ठेवली आहे का? किती वर्षातून या झाडांची गणना होते?
एवढेच नाही तर राखीव वन कक्षातील खैर झाडांची फक्त विरळणी नाही तर बुंध्यातूनच तोडणी करण्यात आली आहे. १९७५ साली वनविभागाने लागवड केलेल्या झाडांची विरळणी झाली असल्यास त्याची नोंद या विभागाकडे आहे का? १९७५ साली अशी किती झाडे वनविभागाने लावली होती? त्या झाडांचे संवर्धन करण्याच्या कमी ज्या गावकऱ्यांचे सहकार्य लागले त्यांची परवानगी घेणे आवश्यक नव्हते का? राखीव वन कक्षात अशाप्रकारचे काम केले जाऊ शकते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
३. काम सुरु करण्यासाठी तोंडी परवानगी ग्राह्य धरली जाऊ शकते का? त्याचा पुरावा काय?
सदर खुलाशामध्ये सरपंचानी वनक्षेत्रपाल, सोमाटा यांनी कक्ष क्रमांक १९१ मधील कामाबाबत वारंवार परवानगी मागितल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच काम सुरु करा परवानगीचा ठराव देऊ असे सरपंच बोलल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. मात्र एखादे सरकारी काम लेखी परवानगी न मिळता फक्त तोंडी परवानगी घेऊन सुरु करता येऊ शकते का? तोंडी परवानगी ग्राह्य धरता येते का? याप्रकारात एकूणच या अशा प्रश्नांना तोंड फुटते.
४. कक्ष क्रमांक २०७ हा मेंढवन हद्दीत येत नसल्याचा हास्यास्पद खुलासा:
चौकशी अहवालात कक्ष क्रमांक २०७ मधील विरळण क्षेत्र हे कामास अयोग्य असल्याने सदर विरळण सुरु केले नसल्याचे तसेच हे क्षेत्र ग्रामपंचायत मेंढवन हद्दीत येत नसून बऱ्हाणपूर हद्दीत येते असा खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र वन विभागाच्या जा. क्र. विव्य/डहाणू/योजना/१२१० सन २०१९-२० दिनांक ०४/११/२०१९ विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग डहाणू यांच्या पत्रकान्वये कक्ष क्रमांक २०७ समोरील गावाचे नाव या रकान्यात मेंढवन असा उल्लेख केलेला आहे.
चौकशी अहवालात दिलेले एकूण स्पष्टीकरण पाहता चौकशीचा हा सर्व प्रकार म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे अशा भावना मेंढवन ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी सरपंच मेंढवन व ग्रामस्थांनी वनमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे ई-मेलद्वारे केली आहे. त्यामुळे वनमंत्री या बेकायदेशीर खैर वृक्षतोड प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
- “वन विकास महामंडळाने दिलेला अहवाल हा खोट्या पुराव्यांच्या आधारे देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. अहवालात दिलेली माहिती चुकीची असल्यास या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. बेकायदेशीर खैरतोड करण्यात आलेली असेल तर यातील दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल.” – संजय राठोड, मंत्री (वने, भूकंप व पुनर्वसन) महाराष्ट्र राज्य
- “दिशाभूल करणारा अहवाल देऊन कुणाला पाठीशी घालण्याचे काम होत आहे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विभागीय व्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापक व वन क्षेत्रपाल यांच्यावर दंडनीय कारवाई होणे गरजेचे आहे. याप्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यात यावी.” – हेमंत छाजेड, माजी सदस्य(राज्य वन जमिनी समिती, महाराष्ट्र राज्य )
