पालघर – योगेश चांदेकर:
माहितीचा अधिकार या कायद्यानुसार सरकारच्या कोणत्याही कामाविषयीची किंवा निर्णयाविषयीची माहिती मिळवण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. स्वतंत्र भारतातला हा आतापर्यंतचा सर्वात यशस्वी कायदा असल्याचं सामाजिक कार्यकर्त्यांचं मत आहे. माहितीचा हा अधिकार सामान्यांमध्येही लोकप्रिय आहे. पत्रकारांनाही याचा फायदा होतो. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि विश्वास या कायद्याने सामान्य नागरिकांना दिला. आरटीआय कार्यकर्त्यांना बळकटी देण्यासाठी तसेच या कायद्याच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक दक्षता पथक स्थापित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने परिपत्रकाद्वारे ३ नोव्हेंबर २००८ साली दिले होते. असे असताना पालघर जिल्ह्यामध्ये अशा कोणत्याही दक्षता समितीची स्थापना/गठन करण्यात आले नसल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारने परिपत्रकाद्वारे १ व ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी प्रत्येक जिल्हास्तरावर एक दक्षता पथक स्थापित करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. या दक्षता पथक समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात यावा अशा सूचना दिल्या होत्या. तसेच माहितीच्या आधाराखाली अथवा इतर प्राप्त माहितीमधून एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने भ्रष्टाचार, हेतूपरस्पर दुर्लक्ष वा चुकीची माहिती दिल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. असे असताना पालघर जिल्ह्यात हि समिती अस्तित्वात नसल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली मागवण्यात आलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे.
प्रथमेश प्रभूतेंडोलकर या आरटीआय कार्यकर्त्याने अशी समिती अस्तित्वात आहे का याबाबत ०३/०१/२०१७ रोजी माहिती मागवली होती. त्यावर दिलेल्या माहितीनुसार अशाप्रकारची कोणतीही दक्षता समिती गठीत केल्याची माहिती जिल्हा माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आले होते. तसेच हि समिती गठीत झाल्यानंतर तातडीने त्याबद्दल माहिती देण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत दक्षता समिती स्थापित झाल्याबाबत कोणतीही माहिती त्यांना मिळालेली नाही. शासकीय कामांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणाऱ्या अनेक RTI कार्यकर्त्यांवर हल्ले होण्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. जीवावर उदार होत काम करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांनी एखाद्या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला तर त्याच्यावर कारवाई होते. मात्र त्याच ठिकाणी एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून चुकीची माहिती दिली आणि पुढे जाऊन ती माहिती चुकीची असल्याचे उघड झाले तरी त्या अधिकाऱ्यावर जिल्ह्यात दक्षता समितीच अस्तित्वात नसल्याने कारवाईच होत नाही.
आजवर जिल्ह्यात आरटीआय मध्ये अनेकवेळा चुकीची माहिती दिल्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देत तात्काळ शासनाच्या सूचनेनुसार समिती स्थापित करणे गरजेचे आहे अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्त्यांमधून होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आरटीआय द्वारे मागविल्यानंतर कोणताही अधिकारी खोटी माहिती देण्यास धजावणार नाही. सोबतच आजपर्यंत ज्या ज्या माहिती अधिकाऱ्यांनी खोटी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली आहे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
